पिण्याचे पाणी नाही, सांडपाणीही रस्त्यावर

तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पात जामिनी गेल्याने २२ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले़ या प्रक्रियेला आज १५ वर्षांचा कालावधी लोटला असताना त्यांना शासनाच्यावतीने नागरी सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत.

लोकमत विशेष
सुरेंद्र डाफ आर्वी
तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पात जामिनी गेल्याने २२ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले़ या प्रक्रियेला आज १५ वर्षांचा कालावधी लोटला असताना त्यांना शासनाच्यावतीने नागरी सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. यामुळे येथे वास्तव्यास असलेल्यांना विविध समस्यांच्या सामना करावा लागत आहे.
प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे बाधित झालेल्या २२ गावांचे आर्वी परिसरात व त्यांच्या मागणीनुसार पुनर्वसन करण्यात आले; पण या पुनर्वसित गावांत गावकऱ्यांसाठी अद्यापही कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करण्यात आलेली नाही़ सांडपाणी वाहून जाण्याकरिता कुठलीही सोय नाही. या परिसरात गावकरी जे पाणी पिण्यासाठी वापरतात ते पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल आरोग्य विभागाच्यावतीने अनेकदा देण्यात आला आहे़ असे असले तरी याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही. संबंधित पुनर्वसन गावात मुलभूत सोई-सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे. पुनर्वसन गावात पट्टेवाटप करताना एकच पट्टा दोघांना देण्यात आला आहे.
कुटुंबातील दोघांना चार हजार स्केअर फुट पट्टा अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो तीन हजार स्केअर फुटच असल्याचे समोर आले आहे. याची मोजणी करण्याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केली तरी त्यांच्याकडून पट्टे मोजण्यात येत नाही.
सुविधा पुरविण्याकरिता शासनाकडे निधी नाही

पुनर्वसित गावांत सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाकडे निधीच नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. पुनर्वसन विभागाने तालुक्यातील या गावांचे ग्रामपंचायतींना हस्तांतरण करण्याचे आदेश दिले आहेत़ या गावांत सुविधाच नसल्याने ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हस्तातरण प्रक्रियेला विरोध दर्शविल्याची माहिती आहे.
पुनर्वसन झालेल्या या गावांत पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली नाही. नागरिकांना बाहेरून पाणी आणावे लागत आहे. ते पाणीही पिण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना असूनही त्यांच्याकडून कुठलीही कारवाई करण्यात येत नाही.
या पुनर्वसित गावांत सांडपाणी वाहून जाण्याकरिता कुठलीही सुविधा करण्यात आली नसून नागरिकांच्या घरातील पाणी रस्त्यावर वाहत आहे़ गावात रिकाम्या जागेत हे पाणी साचून राहत असून यातून आजार बळावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.
पट्टे वाटपातही घोळ
शासनाच्या नियमानुसार एका पुनर्वसिताला चार हजार स्केअर फुट जमिनीचा पट्टा देण्याची गरज आहे. असे असताना येथे मात्र गावकऱ्यांना तीन हजार स्केअर फुटाचेच पट्टे दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. या पट्ट्यांचे पुन्हा मोजमाप करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली असता त्यांच्याकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
पुनर्वसन विभागातील ८० टक्के कामांत गैरप्रकार झाल्याची गावकऱ्यांची ओरड आहे. पुनर्वसन गावात पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसाठी संबंधित शेतकऱ्यांची मंजुरी न घेता विहीर पाणीपुरवठ्यासाठी घेतल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. पुनर्वसन गावात स्मशानभूमिची व्यवस्था नाही. पुनर्वसित गावे स्थलांतरीत होऊन १० ते १२ वर्षांचा कालावधी झाला. त्या ठिकाणी अद्याप ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या नाहीत़
एकत्रित रकमेची मागणी दुर्लक्षीत
प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीचा हक्क सोडण्यासाठी एक रकमी १० लाख रुपये द्यावे, ही मागणी होती. यावर वेळोवेळी पुनर्वसन मंत्र्यांनी चर्चा केली; पण कुठलीच कारवाई झाली नाही.