त्या दुकानदारांना न्यायालयाकडून दिलासा

स्थानिक हॉलिडे रिसोर्ट परिसरातील ४१ दुकानांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरूवारी सील ठोकले. याच्या विरोधात या व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेत दुकानातील अत्यावश्यक साहित्य मिळावे यासाठी विनंती अर्ज दाखल केला.

ठळक मुद्देपोलीस बंदोबस्तात दुकानाबाहेर काढले अत्यावश्यक साहित्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : स्थानिक हॉलिडे रिसोर्ट परिसरातील ४१ दुकानांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरूवारी सील ठोकले. याच्या विरोधात या व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेत दुकानातील अत्यावश्यक साहित्य मिळावे यासाठी विनंती अर्ज दाखल केला. त्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार होत सदर साहित्य दुकानाबाहेर काढून घेण्यासाठी न्यायालयाने दुकांदारांना शुक्रवारी वेळ दिला होता. न्यायालयाच्या याच आदेशावरून आज पोलीस बंदोबस्तात आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थिती दुकानांमधील साहित्य बाहेर काढण्यात आले.
स्थानिक बजाज चौक भागातील एमटीडीसीच्या ७ हजार ६५५ चौ.फू. जागेवर व्यावसायिक संकुल तयार करण्यात आले आहे. तेथील दुकाने भाडेत्त्वावर काही व्यावसायिकांना देण्यात आले. तेथील दुकानदार आणि एमटीडीसी यांच्यातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्या ४१ दुकानांच्या विरोधात निकाल दिला. त्या अनुषंगाने २४ जानेवारीला दुकानांना एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सील लावले होते. या कारवाईमुळे दुकानदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर दुकानदार पुन्हा एकदा न्यायालयात गेले. त्यावर २९ जानेवारीला न्यायालयाने दुकानदारांना दुकानातील अत्यावश्यक साहित्य नेण्यासाठी शुक्रवारचा वेळ दिला. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत दुकानदारांनी आपआपल्या दुकानातील अत्यावश्यक साहित्य एमटीडीसी व पोलिसांच्या समक्ष मोठ्या शांततेत बाहेर काढले.

११ फेब्रुवारीला फेरसुनावणी
या प्रकरणावर ११ फेब्रुवारीला फेरसुनावणी होणार आहे. यामध्ये उच्च न्यायालय कुणाच्या बाजूने निर्णय देते याकडे साºयांचे लक्ष लागले आहे.

आम्ही गुरूवारी न्यायालयाच्या आदेशावरून सील लावण्याची कार्यवाही केली. त्यानंतर या कार्यवाहीच्या विरोधात दुकानदारांनी न्यायालयात धाव घेत हमीपत्र सादर करून दुकानातील अत्यावश्यक साहित्य मिळावे यासाठी प्रयत्न केले. त्यावर न्यायालयानेही सहानुभूतीपूर्वक विचार केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज दुकानांचे सील उघडून त्यांना आवश्यक साहित्य नेण्याची अनुमती देण्यात आली होती. आजची कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशावरून झाली.
- प्रशांत सवाई, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमटीडीसी.