अतिरिक्त दूध जप्त करण्याची धमकी

संस्थेकडून संकलित होणारे दूध टक्केवारीपेक्षा जास्त संकलित होत असल्याने हे दूध शासकीय दूध योजनेत जप्त झाल्यास संघ जबाबदार राहणार नसल्याचे पत्र दूध संस्थाना प्राप्त झाले आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये धडकी भरली असून संभ्रमही आहे.

ठळक मुद्देउत्पादकांमध्ये संभ्रम : दूध संघाचे संस्थांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू : संस्थेकडून संकलित होणारे दूध टक्केवारीपेक्षा जास्त संकलित होत असल्याने हे दूध शासकीय दूध योजनेत जप्त झाल्यास संघ जबाबदार राहणार नसल्याचे पत्र दूध संस्थाना प्राप्त झाले आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये धडकी भरली असून संभ्रमही आहे.
गावातील शेतकºयांचे आणि संस्था सभासदाचे दूध संघामार्फत शासकीय दूध योजनेला पुरविण्यात येते. शासकीय ध्येय धोरणानुसार सध्या जिल्हातील दूध संस्था डबघाईस आल्या आहे. आजमितीस प्रत्येक गावात दोन ते तीन खाजगी दूध संकलन केंद्र आहे. दूध खरेदीसाठी या खाजगी संस्थानाची नेहमी रस्सीखेच सुरू असते. यावरून दुधाचा पुरवठा मागणी पेक्षा कमी असल्याचा प्रत्यय येतो. मात्र, अशी परिस्थिती असतानाही शासनाने दूध खरेदीची मर्यादा दिली आहे. दुधाची मागणी मोठ्या प्रमाणात असताना शासनाची कमी दूध स्वीकारण्याची भूमिका म्हणजे खाजगी संस्थाना चालना देणारी असल्याचा आरोप सध्या शेतकºयांकडून होत आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे बघितले जाते. शासनस्तरावरून या व्यवसायाला चालना देण्याचा यापूर्वी प्रयत्न झाला आहे; पण मर्यादित दूध स्वीकारण्याची भूमिका संशयास्पद आणि संभ्रम निर्माण करणारीच असल्याची ओरड होत आहे. दूध संघामार्फत दूध संघावर दबाव आणल्या जात आहे. संस्थास्तरावर सभासद संख्येचा विचार करता दुधात घट वाढ अपेक्षित असते. मात्र, हे दूध गैरसभासदाचे असल्याचा आरोप संस्थेवर करून दूध जप्त करण्याची धमकी संघामार्फत दुध संस्थाला देण्यात आली आहे. नुकतेच वर्धा जिल्हा दूध उत्पादक संघामार्फत जिल्हातील दूध संस्थाना पत्र देऊन शासकीय दूध योजनेत वाढलेले दूध जप्त करण्याची धमकीच प्राप्त झाली आहे.

उलटसुलट चर्चेमुळे योग्य मार्गदर्शनाची गरज
सदर लेखी सूचनांमुळे सध्या दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसह खरेदी करणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. जिल्हा दूध उत्पादक संघामार्फत दूध संस्थांना देण्यात आलेल्या सूचनांबाबत सध्या अनेक गैरसमज पसरत असल्याने संबंधितांनी योग्य मार्गदर्शन करण्याची मागणी आहे.