मालमत्ता, पाणीकरापोटी १ कोटी ९० लाख थकीत

शासनाच्या सोयीसुविधा घेतल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता व पाणीपट्टीकराचा भरणा ग्रामपंचायतींना करावा लागतो. मात्र, यामध्ये राजकारण आडवे येत असल्याने एकट्या आष्टी तालुक्यात १ कोटी ९० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यासाठी ग्रामसेवकांनी पुढाकार घेऊन शासनाला महसूल प्राप्त करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्दे५२ गावांतील स्थिती : प्रशासनाकडून वसुलीस चालढकल

अमोल सोटे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : शासनाच्या सोयीसुविधा घेतल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता व पाणीपट्टीकराचा भरणा ग्रामपंचायतींना करावा लागतो. मात्र, यामध्ये राजकारण आडवे येत असल्याने एकट्या आष्टी तालुक्यात १ कोटी ९० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यासाठी ग्रामसेवकांनी पुढाकार घेऊन शासनाला महसूल प्राप्त करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
२०१६-१७ या वर्षापासून सुरू २०१८-१९ पर्यंत साधारणत: ६४ टक्के वसुली पूर्ण झाली आहे. दिवसेंदिवस वसुलीला जास्त त्रास होताना पाहावयास मिळत आहे. ग्रामसेवक वसुलीसाठी गेल्यावर ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य नंतर वसुली घेजा, आता काही रक्कम द्या, पुढील वर्षात भराल अशा प्रकारची भूमिका घेऊन संबंध जोपासतात. यात शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. १४ वा वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतीला त्रस्त केले आहे. निधी कमी आणि भानगडी जास्त पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासाला बाधा पोहचत आहे.
आष्टी, साहूर, तळेगाव, लहान आर्वी या चारही सर्कलमधील ५२ गावांतील वसुली सध्यातरी ६१ टक्केच पूर्ण झाली आहे. ३९ टक्के वसुलीसाठी पंचायत समिती प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन ग्रामपंचायतीला वसुलीसाठी तंबी देण्याची मागणी होत आहे. घराच्या करामध्ये ग्रा.पं. हद्दीमधील जागेवर केलेले मालकी हक्काचे बांधकाम, स्वत:चे घर, सामान्य पाणीपट्टी, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा या कराची वसुली प्राधान्याने करावी लागते. वसुली कराच्या वेळी राजकारण आडवे येत असल्याने ग्रामसेवक त्रस्त झाले आहे. झालेल्या वसुलीमधून गावाच्या पाणीपुरवठ्याचे व दिवाबत्तीचे वीजबिल, लाईट व ब्लिचिंग पावडर खरेदी करावी लागते. तालुक्यात २० ग्रामपंचायतींचे आर्थिक उत्पन्न अत्यंत कमी असल्याने गावाचा कारभार हाकणे अवघड झाले आहे. उसनवारीने जुळवाजुळव करून बिल भरून सार्वजनिक दिवाबत्ती व पाणी सुरळीत ठेवावी लागते.
शासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून १४ वा वित्त आयोगाचा निधी लोकसंख्या नियम न लावता सरसकट देण्याची गरज आहे. तरच घराची व पाणीपट्टी कराची रक्कम कमी आली तेव्हा विकासाच्या बाबींवर परिणाम होणार नाही. सध्या १४ वित्त आयोगाच्या निधीमधून औषध खरेदी, शाळांना विविध वस्तूंची खरेदी, रंगकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मंडी यांनाही निधी द्यावा लागत असल्याने तुटपुंज्या निधीमधून सर्वांना न्याय देणे शक्य नाही. ग्रामसेवकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे.
सध्या १ कोटी ९० लाख रुपयाच्या वसुलीसाठी ग्रामसेवकांचे प्रयत्न सुरू आहे. तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने शासनाने घर व पाणीपट्टी कर माफ करावा, अशी मागणी आष्टी तालुक्यातील नागरिकांनी शासनाकडे केली आहे.

पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप
लोकप्रतिनिधींचे मतराजकारणामुळे गावात संबंध असतात. त्यामुळे मालमत्ता व पाणीकरातून अनेकांना वारंवार सवलत दिली जाते. यात कित्येक जण पाच-पाच वर्षे कुठल्याही कराचा भरणा करीत नसल्याने थकबाकी वाढतच जाते. ग्रामसेवक प्रशासकीय व्यक्ती असली तरी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या भूमिकेमुळे कठोर भूमिका घेता येत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळे प्रशासनाचे नुकसान होत असून थकबाकीचा आकडा कोटीवर जात असल्याचे दिसून येते.

तालुक्यात ४१ ग्रामपंचायतींमध्ये थकीत मालमत्ता व पाणीपट्टीकर वसुलीसाठी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे संबंधित ग्रामसेवकांना सूचना दिल्या आहे. गावाच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रत्येकाने कर भरावा.
- अनिल गावंडे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, आष्टी (शहीद).