शेतकरी तोडणार शहरांची रसद ! १ जूनपासून बळीराजाचा जम्मू-काश्मीरपासून केरळपर्यंत एल्गार

गतवर्षी महाराष्ट्रात झालेला शेतकरी संप आता देशव्यापी करण्याचा निर्णय बुधवारी सेवाग्राम येथे झालेल्या राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सेवाग्राम (वर्धा) - गतवर्षी महाराष्ट्रात झालेला शेतकरी संप आता देशव्यापी करण्याचा निर्णय बुधवारी सेवाग्राम येथे झालेल्या राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. २२ राज्यांतील शेतकरी १ ते १० जून या काळात संपावर जाणार असून १२८ शहरांत भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध व इतर शेतमालाचा पुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी देशभरातील ११० शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन राष्टÑीय किसान महासंघाची स्थापना केली आहे. या महासंघाने संपाची हाक दिली. आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी बुधवारी वर्धा येथे महासंघाची देशव्यापी बैठक झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महासंघाच्या कोअर कमिटीचे सदस्य संदीपआबा गिड्डे पाटील होते. या बैठकीला शिवकुमार शर्मा, गुरजाम चंढूणी, डॉ. बुधाजीराव मुळीक, संतबीर सिंग, सुरेश कौच, राजकुमार गुप्ता, रणजीत राजू, महेश सिंग, अभिमन्यू कोहाड, लक्ष्मण बंगे, श्रीकांत तराळ, के.बी. बिजू, प्रदीप नागपूरकर, कमल सावंत, शंकर दरेकर, सतीश कानवडे, विजय काकडे, राजू झेबीयर, प्रदीप बिलोरे यांच्यासह २२ राज्यांतून १३० प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नेमके काय असेल आंदोलनाचे स्वरूप?

२२ राज्यातील १२८ शहरांमध्ये हा संप होणार असून यात नागपूर, मुंबई, नाशिक, पुणे या शहरांचा समावेश आहे. या संपादरम्यान शेतकरी आपला शेतमाल, दूध, भाजीपाला शहरांमध्ये विक्रीस पाठविणार नाहीत. तसेच शहरातील कोणतीही नवीन वस्तू खरेदी करणार नाहीत.
कोणत्याही शेतमालाचे नुकसान होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी राष्ट्रीय किसान महासंघ घेत असून केवळ ठरलेली शहरे वगळून इतर शहरे व गावांत शेतमाल विक्री करता येणार आहे.
हे संपूर्ण आंदोलन अंहिसेच्या मार्गानेच केले जाणार आहे. सरकारने याबाबत काही वेगळी भूमिका घेतली तर निर्माण होणाºया परिस्थितीला सरकारच जबाबदार राहिल, असे महासंघाच्या कोअर कमिटीचे सदस्य संदीपआबा गिड्डे पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

शेतकºयांना जे काही मागायचे आहे, ते कायद्याने मागायचे आहे. कायदा संमत होणे आवश्यक आहे. हीच भूमिका आपण राष्टÑीय परिषदेत मांडली. जगातील अनेक देशांत अस्मानी, सुलतानी संकटे येतात; पण त्या ठिकाणी रिस्क मॅनेजमेंटचे कायदे आहेत. भारतातही शेतीसाठी असा कायदा संमत होणे गरजेचे आहे.
- डॉ. बुधाजीराव मुळीक, शेतीतज्ज्ञ व सदस्य, महाराष्टÑ कोअर कमिटी.

असे आहेत टप्पे
५ जून : केंद्र शासनाचा धिक्कार दिवस
६ जून : मंदसौर (मध्यप्रदेश) येथे गतवर्षी गोळीबारामध्ये मृत्यू पावलेल्या शेतकºयांसाठी श्रद्धांजली सभा व शेतकरी विरोधी शासन व्यवस्थेचे श्राद्ध
८ जून : असहकार आंदोलन
९ जून : सामूदायिक उपोषण
१० जून : भारत बंद

प्रमुख मागण्या काय आहेत?
-खतांचे अनुदान थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करा. सरसकट शेतकºयांचा सातबारा कोरा करा
- सेंद्रिय शेतीसाठी एकरी ८ हजारांचे अनुदान द्या. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव द्या
- गोहत्या बंदी कायदा मागे घ्या
- गाईच्या दुधाला १०० तर
म्हशीच्या दुधाला ८० रुपये भाव द्या