सोयाबीनचा ओलावा दातानेच तपासतात व्यापारी

पाऊस व दमट वातावरणामुळे सोयाबीनची प्रत खालावली आहे. अनेकांकडील सोयाबीन अक्षरश: सडले आहे. यातून वाचलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांनी बाजारात विकायला सुरूवात केली आहे. दिवाळीच्या आसपास जिल्ह्यातील बहुतांश बाजारापेठेत सोयाबीनचे भाव प्रति क्विंटल २,८०० ते ३,००० रुपये होते. त्यावेळी सोयाबीनमध्ये ‘मॉईश्चर’ अधिक असल्याने भावही कमी होते.

ठळक मुद्देहमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी : मॉईश्चरवर ठरतो सोयाबीनचा भाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : परतीच्या पावसातून वाचलेले सोयाबीन आता बाजारात येत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह खासगी व्यापाऱ्यांकडे सोयाबीनची आवक वाढलेली दिसत आहे. केंद्र शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव प्रति क्विंटल ३,७१० रुपये जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनची खरेदी करताना व्यापारी त्यातील ओलाव्यावर त्याचे भाव ठरवितात. सोयाबीनमधील ‘मॉईश्चर’ तपासण्यासाठी व्यापारी किंवा बाजार समिती कोणत्याही मशीनचा वापर न करता दाणे तोंडात टाकून दातांखाली दाबतात. या प्रकारात शेतकऱ्यांची अप्रत्यक्षरित्या लूट केली जात आहे.
पाऊस व दमट वातावरणामुळे सोयाबीनची प्रत खालावली आहे. अनेकांकडील सोयाबीन अक्षरश: सडले आहे. यातून वाचलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांनी बाजारात विकायला सुरूवात केली आहे. दिवाळीच्या आसपास जिल्ह्यातील बहुतांश बाजारापेठेत सोयाबीनचे भाव प्रति क्विंटल २,८०० ते ३,००० रुपये होते. त्यावेळी सोयाबीनमध्ये ‘मॉईश्चर’ अधिक असल्याने भावही कमी होते. आता दाण्यांमधील ‘मॉईश्चर’ हळूहळू कमी व्हायला लागल्याने वजनही कमी होत आहे. त्यामुळे भाव थोडेफार वधारले आहे.
सध्या सेलू बाजारपेठेत ३००० ते ३५०० रुपये भाव सोयाबीनला दिला जात आहे. तर हिंगणघाट बाजारपेठेत ३००० ते ३७०० रुपये भाव, देवळी बाजारपेठेत २६०० ते ३७२० भाव दिला जात आहे. वर्धा बाजारपेठेत २९०० ते ३७५० रुपये भाव बहुतांश शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या यार्डात सोयाबीन विकणे पसंत करतात. तिथे सोयाबीनची विक्री लिलाव पद्धतीने केली जात आहे. त्यामुळे भावात रोज चढउतार असतो.
व्यापारी सोयाबीन खरेदी करण्यापूर्वी सोयाबीनमधील ‘मॉईश्चर’ तपासतात. त्यासाठी मशीनचा वापर न करता दाणे तोंडात टाकून दातांखाली दाबतात. दाणे टणक वाढल्यास बऱ्यापैकी भाव देतात. ते दातांखाली सहज दबल्यास सोयाबीन ओलसर असल्याचे कारण सांगून कमी भाव देतात.
वास्तव्यात या पद्धतीमुळे सोयाबीनमध्ये नेमके किती ‘मॉईश्चर’ आहे. हे स्पष्ट होत नाही. शिवाय, सोयाबीनमध्ये किती प्रमाणात ‘मॉईश्चर’ असायला पाहिजे, याचीही फारसी माहिती नसते. त्यामुळे शेतकºयांच्या अडचणीचा फायदा व्यापारी घेत त्यांची दुहेरी लूट करतात. खरं तर जिल्ह्यातील प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे तसेच सोयाबीनच्या व्यापाऱ्यांकडे ही ‘मॉईश्चर’ मशीन उपलब्ध आहे. ही मशीन छोटी असल्याने हाताळायला सोपी आहे. मात्र, कुणीही या मशीनचा वापर करून सोयाबीनमधील ‘मॉईश्चर’ची तपासणी करीत नाही.
शिवाय, शेतकरीही याबाबत आग्रही भूमिका घेत नाही. एखाद्या शेतकºयाने मागणी केल्यास ती धुडकावल्या जाते. सध्या बाजार समित्यांमधील ‘मॉईश्चर’ मशीन कपाटात तर व्यापाऱ्यांकडील मशीन त्यांच्या कार्यालयात पडून आहेत. सोयाबीनमधील ‘मॉईश्चर’ची तपासणी मशीनद्वारे करावी, याबाबत बाजार समिती व्यवस्थापन जनजागृती करीत नाही किंवा आग्रही भूमिका घेत नाही. याबाबी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीस कारणीभूत ठरत आहे. या गंभीर बाबींकडे कोणतीही यंत्रणा लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे.

‘एफएक्यू झेड’ व ‘मॉईश्चर’
‘एफएक्यू झेड’ग्रेडच्या सोयाबीनमध्ये नियमानुसार १२ टक्के ‘मॉईश्चर’ ग्राह्य धरल्या जाते. दिवाळीच्या काळात काही शेतकऱ्यांनी बाजारात सोयाबीन विक्रीसाठी आणले होते. त्यावेळी दमट वातावरणामुळे सोयाबीनमधील ‘मॉईश्चर’ सरासरी १९ टक्के होते तर भाव तीन हजार रुपयांच्या आसपास होता. दाण्यांमधील सात टक्के अतिरिक्त ‘मॉईश्चर’मुळे वाढलेले वजन लक्षात घेता, त्याची किंमत सरासरी २१० रुपये होते. सोयाबीनचा हमीभाव व बाजारभाव यातील फरक ७१० रुपयांचा होता. यातून ‘मॉईश्चर’ मुळे कमी झालेले २१० रुपये वजा केल्यास त्यावेळी शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ५०० रुपये कमी मिळाले.

लिलावातील ‘मुकीबोली’
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची विक्री लिलाव पद्धतीने केली जाते. काही बाजार समित्यांमध्ये लिलाव प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी व्यापारी मार्केट यार्डाच्या बाहेर एकत्र येतात. यात ते कुणाला किती क्विंटल सोयाबीन खरेदी करावयाचे आहे. किमान व कमाल बोली किती असावी याबाबत चर्चा करतात. याला ‘मुकीबोली’ असे संबोधतात. त्यात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे सर्व जण काटेकोर पालन करतात. अडतियांनी जर व्यापाऱ्यांच्यावतीने खरेदी केल्यास त्याचे कमीशनही याच कमी किमतीतून काढले जाते. लिलाव ही स्पर्धा असून, त्यात शेतकऱ्यांचा फायदा होता. ‘मुकीबोली’ मध्ये व्यापारी ही स्पर्धा संपवितात. त्याचे आर्थिक नुकसानही शेतकऱ्यांनाच सहन करावे लागते. यात बाजार समिती व्यवस्थापन माहिती असूनही मुळीच हस्तक्षेप करीत नाही.