बदली प्रक्रिया; दोषींवर कारवाईस टाळाटाळ

जिल्हा परिषदेत २ हजार ५०० शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. या बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोन वेळा सुनावणी घेतली. मात्र अद्याप एकाही शिक्षकावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष : दोन सुनावण्या झाल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेत २ हजार ५०० शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. या बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोन वेळा सुनावणी घेतली. मात्र अद्याप एकाही शिक्षकावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यात २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे जवळपास अडीच हजार शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. या सर्व बदल्या संवर्ग १, २, ३, ४ मध्ये करण्यात आल्या. सर्वाधिक फटका संवर्ग ४ मध्ये बदल्या झाल्यानंतर जे शिक्षक रॅन्डम राऊंडमध्ये आल्याने बसला, त्यांना अतिदुर्गम भागात जावे लागले. बदल्या झाल्यानंतर शेकडो शिक्षकांनी अन्याय झाल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी बोगस कागदपत्र दाखवून शासनाची दिशाभूल करून ज्यांनी बदल्या केल्या त्यांची सुनावणी आपल्या कक्षात घेतली. पहिली सुनावणी १९ जून २०१८ रोजी घेण्यात आली. यात संवर्ग १ मधील जवळपास २० शिक्षकांचा समावेश होता. पहिल्या सुनावणीत कल्पना गवालपंछी (गौतम) या शिक्षिकेला गैरवर्तन केल्यामुळे निलंबीत करण्यात आले. गवालपंछी यांनी आपला मृत मुलगा हयात असल्याचे दाखवून बदली करून घेतली होती. त्यानंतर खोटी कागदपत्र देवून ज्या शिक्षकांनी बदल्या करून घेतल्या, त्यांच्यावर कोणती कारवाई करावी म्हणून शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २८ जून २०१८ ला परिपत्रक काढले. परिपत्रक आल्याने बोगस शिक्षकांनी फिल्डींग लावणे सुरू केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दुसऱ्यांदा संवर्ग २ मध्ये ज्या शिक्षकांनी खोटे अंतर दाखवून बदल्या करून घेतल्या त्यांची सुनावणी घेतली. त्यांची संख्या ५७ होती. विस्थापित झालेल्या ८७ शिक्षकांनी आयुक्त नागपूर यांच्याकडे अपील दाखल करून बोगस शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे निवेदन दिले.
आयुक्तांनी अशा सर्व शिक्षकांची सुनावणी घेवून त्यांना न्याय देण्याचे आदेश नागपूर येथील अधिवेशन काळात दिले. या आदेशाप्रमाणे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी या ८७ शिक्षकांची सुनावणी घेतली. शासनाने आदेश दिल्यानंतर जवळपास दीड महिना झाला, तरी कोणत्याही शिक्षकावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषर्द यांनी कारवाई केली नाही. त्यामुळे विस्थापित शिक्षक संतप्त आहे. आपल्याला न्याय कसा मिळेल, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
ग्रामविकास विभागाने अशी सूचविली आहे कारवाई
खोट्या माहितीच्या आधारे विशेष संवर्ग भाग १ व विशेष संवर्ग भाग २ ज्या शिक्षकांनी बदल्या करून घेतल्या, अशा शिक्षकांनी ज्यांना विस्थापित केलेले आहे, अशा बदलीप्राप्त शिक्षकांना (अ) रॅन्डमायझेशन राऊंडमध्ये बदली मिळाली असेल तर त्या शिक्षकांच्या पदावर अशा विशेष संवर्ग भाग १, विशेष संवर्ग भाग २ चा खोटा दावा दाखल करून बदली मिळविलेल्या शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पदस्थापना द्यावी आणि विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मुळ जागी पुनर्पदस्थापना द्यावी. ही कारवाई २० जुलैपर्यंत करायची होती. परंतु वर्धा जिल्हा परिषदेत ही कारवाई करण्यात आली नाही. याशिवाय संबंधित विस्थापित शिक्षकांना त्यांच्या विनंतीनुसार बदली मिळालेली असल्यास खोट्या माहितीच्या आधारे बदली करून घेतलेल्या शिक्षकांना पुढील वर्षी बदली प्रक्रियेमध्ये थेट रॅन्डम राऊंड मध्ये घेऊन त्यांची बदली त्या पदावरून करण्यात यावी.

या प्रकरणात दोन सुनावण्या पार पडल्या. एका महिला शिक्षिकेवर कारवाई करण्यात आली. उर्वरीत शिक्षकांवर कारवाई करण्याबाबत शिक्षण विभागाला निर्देश दिले आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात कारवाई होईल.
- अजय गुल्हाणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. वर्धा.