ट्रॅव्हल्सला बसस्थानकात ‘नो-एन्ट्री’

एसटी कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १७ आॅक्टोबरपासून बेमुदत संप आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या चवथ्या दिवशीही शुक्रवारी मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने सदर आंदोलन सुरूच होते.

ठळक मुद्देपोलिसांच्या मध्यस्थीने निवळला रोष : एसटी कामगारांचा बेमुदत संप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : एसटी कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १७ आॅक्टोबरपासून बेमुदत संप आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या चवथ्या दिवशीही शुक्रवारी मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने सदर आंदोलन सुरूच होते. तत्पूर्ती परवानगी मिळाल्याने शुक्रवारी काही ट्रॅव्हल्स चालकांनी आपली वाहने वर्धा बसस्थानकात नेली. दरम्यान आंदोलनकर्ते व ट्रॅव्हल्सचालक यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली. काही काळाकरिता परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर पोलिसांच्या मध्यस्तीअंती परिस्थतीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले.
एसटी संपामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे हाल
राज्य परिवहन महामंडळाच्या चालक वाहकांनी संप सुरू केला असल्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहे. खासगी अवैध प्रवासी वाहतूक करणारे वाहन मनमानी करीत असून प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच अतिरिक्त रक्कम ही प्रवाशांना द्यावी लागत आहे. वर्धा-आर्वी मार्गावर खरांगणा भागात मोठ्या प्रमाणावर काळीपिवळी वाहनाला लटकून प्रवास करीत आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाला आहे.
वर्धा विभागाला चार दिवसात कोटींचा फटका
बेमुदत संप आंदोलनामुळे रापमंच्या जिल्ह्यातील पाच आगारातील एकूण ३१५ बसेस शुक्रवारीही उभ्या होत्या. जिल्ह्यातील विविध बसस्थानकासह आगारातून सुमारे ५ हजार बस फेºयांचे नियोजन दररोज केले जाते. परंतु, गत चार दिवसांपासून रापमची एकही बस न धावल्याने वर्धा विभागाला ऐन दिवाळीच्या हंगामात सुमारे एक कोटींचा फटका बसल्याचे परिवहन महामंडळाकडून सांगण्यात आले.
गैरसोय टाळण्यासाठी २०० ट्रॅव्हल्स रस्त्यावर
प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून वर्धा-नागपूरसाठी ४२ ट्रॅव्हल्स तर नागपूर-वर्धा-यवतमाळकरिता ९५ ट्रॅव्हल्स खासगी प्रवासी वाहतूक करणाºयांकडून रस्त्यावर धावविल्या जात आहेत. वरील प्रवासासाठी कुठलीही अतिरिक्त भाडे वाढ करण्यात आली नसून रात्री उशीरापर्यंत ट्रॅव्हल्स सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. असे असले तरी या ट्रॅव्हल्स चालनकांकडून प्रवाशांची लूट होत असल्याची ओरड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यावर प्रतिबंध लावणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.