शेतबांध-शेतजमिनीवर लावता येणार वृक्ष

सामाजिक वनीकरण शाखेच्या मदतीने आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या बांधावर, शेतकºयांच्या शेतजमिनीवर वृक्ष लावगड करता येणार आहे. तसा शासननिर्णय नुकताच निर्गमित झाला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : मग्रारोहयो अंतर्गत होणार कामे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सामाजिक वनीकरण शाखेच्या मदतीने आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या बांधावर, शेतकºयांच्या शेतजमिनीवर वृक्ष लावगड करता येणार आहे. तसा शासननिर्णय नुकताच निर्गमित झाला आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामसेवकांकडे तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज सादर करावा, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली आहे.
नियोजन विभागाच्यावतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी अधिनियम २००६ (२००७)चा २ अन्वये त्यांना लाभ देण्यात आहे. यात कृषी कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना २००८ यामध्ये व्याख्या केलेले लहान आणि सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर या योजनेंतर्गत वृक्ष लागवड करता येणार आहे.
शेतात आणि बांधावर करावयाची वृक्ष लागवड
शेतकºयांच्या बांधावर आणि शेतामध्ये करावयाच्या वृक्ष लागवडीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभुळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू (रत्नगिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांसाठी), फणस, ताड, शिंदी, सुरु, शिवण, शेवगा, हादगा, कडिपत्ता, महारुख, मँजियम, मेलिया डुबिया या प्रजातींची वृक्ष लागवड करता येणार आहे. रोपांचा दरही शासन निर्णयातील निश्चित करून देण्यात आला आहे. वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३० नोव्हेंबर, असा राहणार असून यासंबंधीचे नियोजन कालबद्धरित्या सामाजिक वनीकरण शाखेने तयार करावयाचे आहे.
योजनेतून अनुदान
पहिल्या वर्षी लागवड पूर्व कामे, प्रत्यक्ष लागवड आणि रोपांची काळजी, १०० रोपांसाठी एकूण २८ हजार ७४० रुपये अनुदान देण्यात येईल. दुसºया व तिसºया वर्षी बागायत वृक्ष पिकांच्या बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी ९० टक्के आणि कोरडवाहू पिकांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडं जिवंत ठेवतील त्यांनाच दुसºया व तिसºया वर्षीचे अनुदान देय राहील.