एकाच प्रशासनाचे दोन शिलेदार

येथील अकरा ग्रा.पं. सदस्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे अल्पमतात आल्याने ग्रामपंचायतीवर आयुक्तांनी प्रशासकाची नियुक्ती केली

स्पष्ट आदेशाअभावी संभ्रम : प्रशासक व सरपंच दोघांनाही अधिकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनार : येथील अकरा ग्रा.पं. सदस्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे अल्पमतात आल्याने ग्रामपंचायतीवर आयुक्तांनी प्रशासकाची नियुक्ती केली व अकरा सदस्यांची पोटनिवडणूक घेण्यासंदर्भात आदेश पारित केला. सदर पोटनिवडणुकीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात संगिता धाकतोड व उर्वरित दहा सदस्यांनी आव्हान देत याचिका दाखल करून पोटनिवडणुकीवर स्टे मिळविला. त्यामुळे सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे; परंतु प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कायम ठेवला. हा निर्णय देताना सरपंचाचे अधिकार कायम ठेवल्याने या ग्रामपंचायतीला दोन शिलेदार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
प्रशासक नियुक्त करणे म्हणजे सरपंचाचे अधिकार संपुष्टात आणणे होय; परंतु आयुक्तांनी आदेशात फक्त प्रशासकाची नियुक्ती असा उल्लेख केल्याने सरपंचाचे अधिकार संपुष्टात येतील किंवा कसे याचा स्पष्ट उल्लेख केला नाही. यामुळे सरपंचाची खुर्ची व पाटी कायम आहे. ज्या दिवशी प्रशासकाने अधिकार घेतले त्या दिवशी सरपंचाच्या पाटीवर कागद लावण्यात आला होता. मात्र नंतर तो कागद काढण्यात आला.
महाराष्ट्रात असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असावा. जर सरपंचाचे अधिकार कायम आहेत तर मग त्यांना प्रशासनाने महाराष्ट्र दिनी झेंडावंदन का करू दिले नाही, असा प्रश्न पं.स. सदस्य प्रमोद लाडे यांनी उपस्थित केला. झेंडावंदन प्रशासक ढोणे यांनी केले होते. प्रशासकीय काळात सरपंचाच्यावतीने केले जाणारे भूमिपूजन, लोकार्पण या बाबत जि.प. सदस्य टोणपे यांनी जि.प. प्रशासनाकडे व पं.स. सदस्य लाडे यांनी पंचायत समिती प्रशासनाकडे वेगवेगळ्या तक्रारी दिल्या आहे. आयुक्तांचा आदेश असल्यामुळे मार्गदर्शन घेणार असल्याचे गट विकास अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पोटनिवडणुकीवर स्थगणादेश आणल्याने ग्रा.पं.मध्ये फक्त सहा सदस्य आहेत. ग्रा.पं. अल्पमतात असल्याने पाच सदस्य व सरपंचाने घेतलेले निर्णय वैद्य ठरत नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आदेशात आहे. तरी प्रशासकाच्यावतीने त्या सहा सदस्यांनी बहुमताने घेतलेल्या ठरावाला प्राधान्य दिले जाते. अर्थात ही आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना नव्हे का? याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे.