उज्ज्वला योजनेने २८ हजार ९६० घरे झाली चुलमुक्त

चूल पेटविण्यासाठी लाकडे जमा करताना वणवण भटकायचे आणि मगच घरचा स्वयंपाक करायचा, हा नित्यक्रम आजही अनेक ग्रामीण व निमशहरी कुटुंबांत सुरू आहे.

ठळक मुद्देमहिलांच्या सक्षम आरोग्यासह पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा उद्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : चूल पेटविण्यासाठी लाकडे जमा करताना वणवण भटकायचे आणि मगच घरचा स्वयंपाक करायचा, हा नित्यक्रम आजही अनेक ग्रामीण व निमशहरी कुटुंबांत सुरू आहे. हे चित्र बदलण्यास्तव केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरू केली. कुटुंबातील महिलांचे आरोग्य रक्षण व पर्यावरण संवर्धन यासाठी सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील २८ हजार ९६० कुटुंबांना झाला आहे. उज्वलाने या कुटुंबातील धूर पळविला असून ते चुलमुक्त झाले आहेत.
देशातील आजही १० कोटी कुटुंबांकडे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर होत नाही. अनेकांच्या घरात मातीच्या चुली आहेत. स्वयंपाकासाठी यामध्ये लाकुड, कोळसा आणि शेणाच्या गोवºयांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. चुलीत जळणाºया या अस्वच्छ इंधनातून निघणाºया धुराचा महिला व आणि त्यांच्या लहान मुलांच्या आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम होतो. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार असा धूर श्वसनाद्वारे शरीरात जाणे म्हणजे एका तासात ४०० सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. महिला किमान दोन तास सकाळी आणि दोन तास रात्री या धुराच्या सानिध्यात येतात. म्हणजे एका दिवसात १६०० आणि वर्षाला ५ लाख ८४ हजार सिगारेट ओढणे होय. परिणामी, दमा आणि श्वसनाच्या इतर आजारांना महिला बळी पडतात. महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा हा स्वयंपाकाचा धूर निर्माणच होऊ नये म्हणून प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरू करण्यात आली. राज्यात २३ डिसेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कस्तुरचंद पार्क येथून प्रारंभ झालेल्या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना चुलीपासून मुक्ती मिळाली आहे.
या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुुंबातील महिलेच्या नावे देण्यात येतो. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून तिचा सन्मान वाढला आहे. महिलांच्या जीवनात मुलभूत परिवर्तन आणणाºया योजनेची अंमलबजावणी पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालय करीत आहे. यासाठी जिल्ह्यात भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन आईल कार्पोरेशन या तीन कंपन्यांच्या माध्यमातून गॅस वितरक गॅस-सिलिंडरचे वितरण करीत आहेत. यासाठी आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३६ हजार ६९१ कुटुंबांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी २८ हजार ९६० कुटुंबांना वितरकांकडून गॅस, सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्यांना गॅस खरेदीकरिता १६०० रुपयांचे अनुदान
उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज सादर करताना अर्जदाराने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना गॅस खरेदी करण्याकरिता १६०० रुपयांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात येते. यासाठी जवळच्या एलपीजी एजन्सीकडे अर्ज सादर करावा लागतो. हा अर्जदेखील एलपीजी वितरण केंद्रावर निशु:ल्क उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. अर्जासोबत आधार कार्ड, जनधन बँक खात्याचा क्रमांक, दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड आणि पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र असणे आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार होते आणि त्यानंतर गॅस वितरकांकडून योजनेचा लाभ दिला जातो.

पिंपळगाव (लुटे) च्या युवकाने केला पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार
देवळी तालुक्यातील पिंपळगाव (लुटे) येथील मंगेश रायमल या युवकाने चुलीवर स्वयंपाक करताना धुरामुळे आईची होणारी कोंडी आणि गॅस आल्यानंतर आईच्या चेहºयावर दिसणारा आनंद पत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळविला. या पत्राचे उत्तर देणे त्यांनाही टाळता आले नाही व पत्रसंवाद घडला. हा पत्रसंवाद महिलेच्या चूल व मूल या चिरंतर सत्याला वेगळे परिमाण देणारा ठरणारा आहे. अभियांत्रिकी पदवीधर असलेला मंगेश सध्या नागपूर येथे नोकरी करतो; पण गावच्या, कुटुंबाच्या व आईशी जुळलेल्या आठवणींशी अद्याप घट्ट ऋणानुबंध आहेत. त्याला उज्ज्वला योजनेने उजाळा मिळाला आहे.