मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत अन्याय; ७५४ विद्यार्थी प्रवेशपासून वंचित

Vardha : राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा आक्रमक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस, बीडीएस व आयुर्वेदिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशात मागासवर्गीय ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजेएनटी या संवैधानिक वर्गाबाबत ५० टक्के कपातीचे आरक्षण धोरण रद्द करून सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस, बिडीएस व आयुर्वेदिक पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशातील १०० टक्के आरक्षण धोरण लागू करण्यासाठी विभागाला निर्देश द्यावे.

तसेच मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजेएनटीतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असून, ७५४ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले, याची दखल घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे तुषार पेंढरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनातून केली. 

तसेच खाजगी वैद्यकीय एमबीबीएस व बिडीएस, आयुर्वेदिक महाविद्यालय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशातील संवैधानिक मान्य मागासवर्गीय ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व एसबीसी संबंधित ५० टक्के आरक्षण नियम आणि 'मराठाएसईबीसी' वर्ग संबधित १०० टक्के आरक्षण नियमातील अन्यायकारी भेदभाव दूर करण्यासाठी संबंधित विभागाला निर्देश करावे. ओबीसी, व्हीजेएनटी वर्ग प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती धोरण लागू करावे. आरोग्य विज्ञान विभाग एनेकशर बी वर्ष २०२४-२५ (वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश आरक्षण धोरण संबधाने) महाराष्ट्र सरकार नोटीफीकेशन द्यावे. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा या सामाजिक संघटनेतर्फे मागील ३४ वर्षांपासून ओबीसी व मागासवर्गीय समुदायाच्या संवैधानिक अधिकार व न्याय संबंधाने संघर्षरत आहे. ओबीसी आणि एकूणच मागासवर्गीय एससी, एसटी, व्हीजेएनटी संबंधाने अन्याय व भेदभाव दिसून येत आहे. हे खपवून घेणार असल्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला. निवेदन देताना तुषार पेंढारकर, अशोक आठबैले, बाळा माउस्कर, श्रीराम साखरकर, गुणवंत काळे, प्रवीण पेठे, गजानन नर्सेकर, शेख अजीज, विनोद दांडळे, युवराज पोहेकार, राजू चौधरी, युवराज इंगोले, प्रशांत गहूकर आदी उपस्थित होते. 

शंभर टक्के शिष्यवृत्ती योजना लागू करा 
अत्यंत संवेदनशील असलेल्या खासगी वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमातील प्रवेशातील आरक्षण धोरणात नव्या मराठाएसईबीसी वर्ग व ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी या पूर्व मान्य संवैधानिक मागासवर्गदरम्यान खासकरून खासगी संस्थाअंतर्गत महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण नियमात संबंधित विभागाकडून अन्यायकारी भेदभाव करण्यात आला आहे. एकूणच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशात संबधित मागासवर्गीय एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजे, एनटी वर्ग व नव्या मराठाएसईबीसी प्रवेशातील भेदभाव दूर करण्याबाबत निर्देश द्यावे, कोणत्याही वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमातही प्रवेश पात्र मागासवर्गीय ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी शंभर टक्के शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.