२३ हजारांवर नागरिकांनी केली जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी

शैक्षणिक कामांसह निवडणूक व सेवा कार्याकरिता आरक्षित प्रवर्गाला जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वर्ध्यातील प्रकरणांचा विचार करता अडीच वर्षापूर्वी वर्ध्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय सुरु करण्यात आले. या कार्यालयातून आतापर्यंत २३ हजार ८६६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. विशेषत: येथे उपायुक्त तथा समिती सदस्य पदावर वर्धेकर अधिकारी असल्याने कार्यालयातील कामानेही गती पकडली आहे.

ठळक मुद्देअडीच वर्षात समितीची कामगिरी : वर्धेकर अधिकारी असल्याने कामांना गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शैक्षणिक कामांसह निवडणूक व सेवा कार्याकरिता आरक्षित प्रवर्गाला जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वर्ध्यातील प्रकरणांचा विचार करता अडीच वर्षापूर्वी वर्ध्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय सुरु करण्यात आले. या कार्यालयातून आतापर्यंत २३ हजार ८६६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. विशेषत: येथे उपायुक्त तथा समिती सदस्य पदावर वर्धेकर अधिकारी असल्याने कार्यालयातील कामानेही गती पकडली आहे.
स्थानिक सेवाग्राम रोडलगतच्या सामाजिक न्याय भवनात २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जिल्हा जात पडताळणी कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. पूर्वी विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना नागपुरच्या कार्यालयात जावे लागत होते. त्यामुळे आर्थिक व मानसिक ताण सहन करावा लागत होता. परंतु वर्ध्यात कार्यालय सुरु झाल्यापासून विद्यार्थी, पालक व नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २१ नोव्हेंबर २०१६ ते जून २०१९ पर्यंत शैक्षणिक, सेवापूर्व, सेवांतर्गत, निवडणूक व इतर असे एकूण २१ हजार ९१५ जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रकरणे कार्यालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी २१ हजार ४६३ प्रकरणे वैध ठरले तर २ हजार ३०८ प्रकरणे कागदपत्रांच्या त्रुट्यांअभावी नामंजूर करण्यात आले. वर्ध्यात कार्यालय सुरु झाल्यानंतर नागपूर कार्यालयात वर्ध्यातील प्रलंबित असलेले प्रकरणेही या कार्यालयात पाठविण्यात आले होते. त्यासर्व प्रकरणाचा विचार केल्यास आतापर्यंत या कार्यालयाने २३ हजार ८६६ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. या कार्यालयातील कामकाजाची दखल घेत प्रकरणाचा निपटारा करण्यामध्ये राज्यात नावलौकीक केले आहे.
शैक्षणिक आणि निवडणूक प्रकरणांचीच गर्दी
आरक्षित प्रवर्गातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीची आवश्यकता असते. तसेच निवडणुकीकरिताही या प्रमाणपत्राची गरज भासत असल्याने शैक्षणिक आणि निवडणूक कार्यासाठीचेच अर्ज जास्त असतात. मागील अडीच वर्षाचा मागोवा घेतला असता शैक्षणिक कामाकरिता १७ हजार २९१ तर निवडणूक कामाकरिता ३ हजार ६२३ अर्ज कार्यालयात प्राप्त झाले आहे.

एका प्रकरणाच्या मंजूरीकरिता तीन ते सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कार्यालयाला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची आॅनलाईन नोंदणी करुन कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. त्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या बैठकीत त्या प्रकरणाची अंतिम तपासणी करुन आक्षेप नोंदविले जाते. प्रकरणातील त्रुटी किंवा आक्षेपाबाबतही संपूर्ण माहिती अर्जदाराला एसएमएस व्दारे दिली जाते. त्याहीनंतर त्याने प्रतिसाद दिला नाही तर कार्यालयाच्यावतीने त्यांना फोन करुन माहिती दिली जाते. जिल्ह्यातील नागरिकांचे काम सोपे व्हावे याकरिताच हे कार्यालय असून त्यानुसार सेवा दिली जात आहे.
- सुरेंद्र पवार, उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालय वर्धा.