साहूरचे पुनर्वसन करणार तरी कधी? तीन दशकांनंतरही प्रश्न रेंगाळलेलाच, प्रशासनाकडूनही हात वर
By आनंद इंगोले | Published: December 5, 2022 02:57 PM2022-12-05T14:57:31+5:302022-12-05T15:01:06+5:30
पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविला नसल्याने नागरिकांकडून रोष व्यक्त
वर्धा : आष्टी तालुक्यातील साहूर या गावापासून मंजुळा (जाम) नदी वाहते. सन १९९० मध्ये २८ ऑगस्ट रोजी साहूरवासी गाढ झोपेत असताना मंजुळा कोपली. सततच्या पावसाने रात्री १२ वाजता नदीला आलेल्या पुराचे पाणी गावात शिरले आणि अंधारात एकच कल्लोळ उठला. नागरिक मिळेल त्या दिशेने जीव मुठीत घेऊन सैरभैर पळायला लागले. भांडीकुडी, अन्नधान्य व पैसाअडका या पुरात वाहून गेला. कुणाचे घरे कोसळली, कुणाची जनावरे दगावली; पण सुदैवाने मानवांचा जीव वाचला. या महापुराने नागरिकांना जीवदान दिले; पण आज तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने त्यांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत.
साहूरमधील १९९० च्या महापुरात ३६ कुटुंबातील जवळपास २०० नागरिकांची आबाळ झाली. एका रात्रीतून त्यांचं होत्याचं नव्हतं झाल्याने, तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी गावाला भेट देऊन या गावाचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच इतरही आमदार, मंत्र्यांनी या गावाच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन गावकऱ्यांना दिले; परंतु या गावात आल्यावर त्यांची पाठ फिरताच आश्वासनही हवेतच विरून गेले.
दरम्यानच्या काळात अमरावती जिल्ह्यात पूरग्रस्तांना घरे बांधण्यासाठी ३ कोटी ४८ लाखांचा निधी देण्यात आला; पण साहूरवासीयांची आठवण झाली नाही. म्हणून २०१६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देऊन पुनर्वसनाकडे लक्ष देण्याची मागणी केली होती; परंतु साहूरकरांचे स्वप्न साकार करण्याचे सौजन्य कुणीही दाखविले नाही. शासनासोबतच प्रशासकीय उदासीनता कायम असल्याने आता पूरगस्तांची मुले मोठी होऊन त्यांनाही लेकरंबाळं झालीत, तरीही पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविला नसल्याने नागरिकांकडून रोष व्यक्त होत आहे.
मानव जोडो संघटनेचा लढा कायम
साहूर येथील ३६ पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे, या मागणीसाठी रमेशचंद्र सरोदे यांच्या नेतृत्वात मानव जोडो संघटनेच्या माध्यमातून दिंडी, उपोषण, सत्याग्रह व आंदोलने केलीत. त्यानंतर या पीडितांना भूखंड देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यातही अधिकाऱ्यांनी चुकीचे ले-आउट टाकून भूखंडाचे वाटप केले. त्या भूखंडांच्या शेजारीच आर्वी-वरुड राज्य मार्गाचे रुंदीकरण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री पुनर्वसन झाल्याने दाखले असून, प्रत्यक्षात चित्र फार वेगळे आहे. आजही मानव जोडो संघटनेच्या माध्यमातून पुनर्वसनाकरिता लढा कायम असून, त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची सोनेरी पहाट कधी उगवेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.