कौमार्य चाचणी वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून हद्दपार

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या न्यायवैद्यक शास्त्राच्या विषयात कौमार्य चाचणी (वर्जिनिटी टेस्ट) संबधित सध्या अंतर्भूत असलेले मुद्दे वगळण्यात यावे, असा ठराव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकच्या तज्ज्ञ अभ्यास मंडळाने सर्वानुमते पारित केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या न्यायवैद्यक शास्त्राच्या विषयात कौमार्य चाचणी (वर्जिनिटी टेस्ट) संबधित सध्या अंतर्भूत असलेले मुद्दे वगळण्यात यावे, असा ठराव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकच्या तज्ज्ञ अभ्यास मंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते पारित केला आहे.
महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था सेवाग्राम येथील न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे प्रा. डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी वर्जिनिटी टेस्ट संबधित सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांना डिसेंबर २०१८ मध्ये पाठवून कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक आहे तसेच तिला कुठलाही वैद्यकीय व वैज्ञानिक आधार नाही; म्हणून ती वैद्यकीय (एमबीबीएस) अभ्यासक्रमाच्या न्यायवैद्यक शास्त्राच्या विषयातून हद्दपार करावी अशी मागणी केली होती. सदर बैठक डॉ. आर. जे. भर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला सदस्य डॉ. एस. मुंबरे, डॉ. बी. एस. नागोबा, डॉ. एस. मोरे, डॉ. एम के. डोईबले व न्यायवैद्यक शास्त्र तज्ज्ञ डॉ. हेमंत गोडबोले व डॉ. संदीप कडू उपस्थित सदर समितीने डॉ. खांडेकर यांनी पाठविलेल्या अहवालावर सविस्तर चर्चा करून सदर निर्णय घेतला. खांडेकर यांनी त्यांच्या अहवालात कौमार्य चाचणी वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून का काढावी, ती वैज्ञानिक कशी नाही व तिला वैद्यकीय आधार नाही; तसेच ती चाचणी मानवी अधिकाराचे उलंघन व लैंगिक भेदभाव कसे करते हे संदर्भासहित नमूद केले होते. भारतीय वैद्यक परिषदेने व वैद्यकीय विद्यापीठांनी, कौमार्य चाचणीचा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात अंतर्भाव केला असल्यामुळे, एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या न्यायवैद्यक शास्त्राची सर्वच पुस्तके कौमार्य चाचणी, तिची लक्षणे, खरी कुमारी व खोटी कुमारी आदी बाबींचा सविस्तर उल्लेख करतात. परंतु, एकही पुस्तक याचा कुठलाही वैज्ञानिक आधार किंवा संशोधन नमूद करीत नाहीत. येथे हे ही नमूद करणे मनोरंजक आहे की ही पुस्तके पुरुषांच्या कौमार्याबद्दल काहीच नमूद करीत नाहीत. पुस्तकात दिलेल्या माहितीला वैज्ञानिक व वैद्यकीय मानून बऱ्याच कनिष्ट व उच्च न्यायालयांनी स्त्री वर वर्जिनिटी टेस्ट करण्याचे आदेश पण पारित केले आहेत व डॉक्टरांनी यावर दिलेल्या मताला न्यायालयांनी वैज्ञानिक सुद्धा मानले आहे. म्हणून, न्यायालयांनी सदर चाचणी करण्याचे आदेश दिले; तर याला डॉक्टरांनी कसे उत्तर द्यावे तसेच न्यायालयाला सदर टेस्ट अवैज्ञानिक आहे याबाबत अवगत कसे करावे याचे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे; असे मत डॉ खांडेकर यांनी मांडले. कौमार्यता हा खूपच वैयक्तिक विषय आहे व कुठल्याही व्यक्तीला दुसरा व्यक्ती व्हर्जिन आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचा मुळीच अधिकार नाही असेही त्यांनी यात नमूद केले आहे.