शेतमजुरांची मजुरीही दुप्पट करावी; शेती अभ्यासकांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2020 01:39 PM2020-10-12T13:39:59+5:302020-10-12T13:40:25+5:30
agricultural laborers Wardha News शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर शेतमजुरांची मजुरीही दुप्पट करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. पण, अद्याप शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही. इतकेच काय बऱ्याचदा बाजारात अपेक्षित हमीभावही मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर शेतमजुरांची मजुरीही दुप्पट करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपची सत्ता आल्यास शेती खर्चावर आधारित ५० टक्के नफा जोडून शेतमालाला भाव दिला जाईल, असे शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन हे भाव देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट केले जाईल, अशी घोषणा केली. मात्र, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार, हे कळायला मार्ग नाही. आता नवीन तीन विधेयकांची घोषणा केली आहे. या तीन विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचे गेल्या ७० वर्षांपासून कृषी बाजार समितीमध्ये होणारे शोषण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या विधेयकांमुळे शेतकरी शोषणमुक्त होऊन त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे सांगितले जात आहे. पण, वास्तविकता वेगळी असून त्यासाठी योग्य उपाययोजनेची गरजही शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे.
दुप्पट मजुरीनुसार समर्थनमूल्य घोषित करावे
सरकारने कोरोना महामारीच्या मदत निधीमध्ये मनरेगाच्या मजुरीत केवळ १८ रुपये प्रतिदिवसाने वाढ करून १८२ रुपयांवरुन २०० रुपये केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरेच दुप्पट करायचे असेल तर शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करून १८२ ऐवजी ३६४ रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी. कृषी मूल्य आयोग व लागत आयोगाला या मजुरीला हिशेबात घेऊन समर्थन मूल्य घोषित करण्यास सांगावे. जर हे भाव बाजार समितीच्या बाहेर मिळत नसेल तर सरकारने हस्तक्षेप करावा. भावांतर योजनांच्या माध्यमातून किंवा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतून योग्य वाढ करावी, अशी मागणीही जावंधिया यांनी केली आहे.