पीक कर्जासाठी भटकंती थांबली

पीक कर्जाकरिता बँकेत शेतजमिनी गहाण करण्याचा नियम आहे. या नियमामुळे आदिवासी तसेच सिलींग,

शेतकऱ्यांच्या पायपिटीची दखल : विना परवानगी पीक कर्ज देण्याचा सूचना
वर्धा : पीक कर्जाकरिता बँकेत शेतजमिनी गहाण करण्याचा नियम आहे. या नियमामुळे आदिवासी तसेच सिलींग, कूळ कायद्यांतर्गत जमीन मिळालेल्यांसह पुनर्वसन कायद्यांतर्गत हस्तांतरणास बंदी असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाकरिता अनेक अडचणी येत होत्या. कर्जाकरिता त्यांच्या जमिनी गहाण करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुर्वपरवानगीची गरज असल्याने त्यांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यांच्या या त्रासाची दखल घेत जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी अशा शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन निर्णयाचा आधार घेत शुध्दीपत्रक काढत पीक कर्जासाठी जमीन गहाण करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही, अशा सूचना केल्या आहेत.
सध्या पीक कर्जाकरिता बँकेत शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. यात नियम व अटींच्या विळख्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाकरिता भटकावे लागत आहे. अशातच महाराष्ट्रात शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार अतिरिक्त जमिनीचे ज्या नव भूधारकांना वाटप करण्यात आले, त्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. अशा जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध असल्याने राष्ट्रीयकृत बॅँका, सहकारी संस्था कर्जापोटी अशा जमिनी तारण म्हणून स्वीकारत नाहीत. परिणामी, या नवभूधारकांना या संस्थांकडून कर्ज मिळण्यात अडचण येते. सदर अधिनियमाच्या कलम २९ (१) नुसार विक्री, दिवाणी न्यायालय किंवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या डिक्रीच्या अंमलबजावणीसह, बक्षिसपत्र, गहाण, अदलाबदल, भाडेपट्टा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुर्व परवानगी खेरीज हस्तांतरण करता येत नाही, अशी तरतूद आहे. असे असले तरीही जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ३६ (४) नुसार गहाण टाकावयाची असल्यास कलम २९ (१) मध्ये आवश्यक असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे एका शुद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शुद्धीपत्रकाद्वारे जिल्ह्यातील अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे सुलभ झाले आहे. याचा लाभ शेतकऱ्यांनी उचलावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

जमीन गहाण करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ३६ (४) नुसार कब्जेदार वर्ग- २ नुसार जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या जमीन धारकांना कर्जापोटी जमीन गहाण करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली अतिरिक्त जमीन मिळालेले नवभूधारक, कूळ कायद्याखाली मिळालेल्या जमीनधारकांना, सिलिंग कायद्यांतर्गत वाटप केलेल्या तसेच आदिवासी जमीन धारकांच्याबाबतीत जरी हस्तांतरणांवर निर्बंध असले तरीही जमिनीच्या तारणावर या जमीन धारकांना पीक कर्जाकरिता जमीन बॅँकेस गहाण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक नाही, असे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या आदेशानुसार जिल्ह्यातील वर्ग-२ तसेच वर्ग-१ मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर हस्तांतरण बंदी असली तरीही पीक कर्जासाठी त्यांना परवानगी न विचारात घेता जमीन गहाण करून घेऊन तत्काळ पीक कर्ज देण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा त्रास, आर्थिक भुर्दंड वाचला असून पीककर्जातील अडचण दूर झाली आहे.