वर्धा मध्यवर्ती सहकारी बॅक पुनरुज्जीवनाचा शासनाला विसर

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष व राज्यमंत्री शेखर चरेगावकर यांच्याशी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनर्जीवनासाठीची चर्चा झाली.

किसान अधिकार अभियानने पाठविले राज्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र
वर्धा : नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष व राज्यमंत्री शेखर चरेगावकर यांच्याशी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनर्जीवनासाठीची चर्चा झाली. यावेळी महिनाभरात हा प्रश्न सुटेल असे आश्वासन देण्यात आले होते. पण महिना लोटूनही अद्याप कोणतेही पाऊल यासंदर्भात पुढे पडले नाही. त्यामुळे या आश्वासनाचे स्मरण करून देण्यासाठी किसान अधिकार अभियानद्वारे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांच्यामार्फत राज्यमंत्री शेखर चरेगावकर यांना स्मरणपत्र सादर केले.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी आवश्यक असलेला रिझर्व बँकेचा परवाना प्राप्त करण्यासाठी व बँकेची तरलता व्यवस्थित करण्यासाठीची आवश्यक रक्कम राज्य शासनाने वर्षभरापूर्वीच देवू केली आहे. यासंबंधात बँकेला शासनाकडून ११० कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर उर्वरित ५०.३८ कोटी रूपये देण्यासंबंधात २७ आॅक्टोबर २०१५ ला राज्य शासनाच्या मंत्रमंडळाचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे. परंतु दीड महिना लोटूनही वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला उर्वरित मदतनिधी प्राप्त झाला नाही.
यासंबंधात नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्याशी किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे यांनी भेट घेवून चर्चा केली. या अधिवेशनात सहकार सचिव जाधव यांच्याशीही चर्चा झाली. यावेळी त्यांनी महिनभरात उर्वरित मदत निधीची ५०.३८ कोटी रूपये रक्कम बँकेला मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. महिना लोटूनही शासनाने ही रक्कम वर्धा बँकेला दिलेली नाही. त्यामुळे यासंबंधात राज्यशासनाला स्मरण करून देण्यासाठी किसान अधिकार अभियानद्वारे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.(शहर प्रतिनिधी)