‘पोखरा’च्या अंमलबजावणीत वर्धा जिल्हा माघारला

जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित कृषी विषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार रणजित कांबळे, आमदार समीर कुणावर जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सचिन ओंम्बासे, कृषी सहसंचालक रवींद्र भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे उपस्थित होते. ‘आपण स्वत: शेतकऱ्यांची मुले आहात, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याची चांगली संधी आपल्याला मिळाली आहे.

ठळक मुद्देकृषिमंत्र्यांनी घेतला समाचार : समाधानकारक काम न केल्यास कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : तळागाळातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभे करणारी ‘पोखरा प्रकल्प’ ही अतिशय चांगली योजना आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षामध्ये या योजनेत वर्धा जिल्ह्यात समाधानकारक काम न झाल्याने कुषिमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करुन अधिकाऱ्यांचा समाचार घेतला. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही नाराजी व्यक्त केली असून या प्रकल्पाला पुढील एक महिन्यात समाधानकारक गती द्यावी, अन्यथा काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिला.
जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित कृषी विषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार रणजित कांबळे, आमदार समीर कुणावर जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सचिन ओंम्बासे, कृषी सहसंचालक रवींद्र भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे उपस्थित होते. ‘आपण स्वत: शेतकऱ्यांची मुले आहात, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याची चांगली संधी आपल्याला मिळाली आहे. आपण केलेल्या कामावर आपण स्वत: समाधानी आहात का? याचा जरा विचार करा. शेतकऱ्यांकडे जाऊन संवाद साधणे, मार्गदर्शन करून त्यांच्या अडचणी सोडविणे हे कृषी विभागाचे खरे काम आहे. मात्र सध्या कृषी विभाग केवळ टारगेट ओरिएंटेड काम करत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. पुढील चार वर्षात पोखरा प्रकल्प संपणार आहे. वर्धा जिल्ह्यात या योजनेचे मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची गरज आहे. या प्रकल्पाला स्मार्ट योजनेची जोड दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर शेती प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नियोजनपूर्ण काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पीककर्ज वाटपाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आजपर्यंत ४८ हजार १८८ शेतकऱ्यांना ४८६ कोटी ४७ लक्ष रुपये कर्जवाटप झाले आहे. मागील वर्षी ३७ टक्के कर्ज वाटप झाले होते. त्या तुलनेत यावर्षी ५२ टक्के कर्ज वाटप झाले असले तरी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार कर्ज वितरण करावे असेही ना. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

सोयाबीन उत्पादकांना एकरी पन्नास हजार द्या
जिल्ह्यात यंदा सोयाबीनचा पेरा वाढला असून सततचा पाऊस आणि रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सोयाबीन उत्पादक अडचणीत सापडला आहेत. आधीच पेरलेलं सोयाबीन उगवलं नाही त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यासह एकूण ११ हजार धडक सिंचन विहिरीचे अनुदान थकीत असल्याने शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखीच भर पडली आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने एकरी ५० हजार रुपयाची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार समीर कुणावार यांनी केली. तसेच सोयाबीन पिकावर आलेल्या रोगा संदर्भातही कृषी विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे शेतीशाळा, क्रॉपसॅप, निरीक्षण दौरे, अधिकाऱ्यांनी केले असते तर शेतकऱ्यांना वेळीच योग्य मार्गदर्शन मिळून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता आले असते, असे ना. दादाजी भुसे म्हणाले. जे विकलं जातं ते पिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यांची उत्पादकता कशी वाढेल, त्यांना दोन पैसे कसे मिळतील, त्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत कसा पोहचेल, यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्याबाबत सूचना केल्यात.

हॅलो...मी कृषी मंत्री बोलतोय!
हॅलो...मी कृषी मंत्री दादाजी भुसे बोलतोय...पोखरा योजनेत तुम्ही अर्ज केला होता. त्यातून स्प्रिंकलर खरेदी केले का? त्याचे अनुदान मिळाले का? अशाप्रकारे कृषिमंत्र्यांनी आढावा बैठकीदरम्यान प्रकल्पातील लाभार्थ्यांशी आणि ज्यांनी अद्याप स्प्रिंकलर खरेदी केले नाहीत अशा चार शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच देवळी तालुक्यातील भागापूर येथील शेतकरी रवींद्र येवले यांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेत बैठक संपल्यावर त्या शेतकऱ्याच्या घरी भेट देण्याच्या सूचना दिल्या.