वर्धा गर्भपात प्रकरण : मासिक अहवाल पाठविण्यात हयगय तरी ‘सीएस’ गप्पच, कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

कदम नर्सिंग होम, आर्वी यांच्याकडून माहे डिसेंबर २०२१ चा केवळ एक वैद्यकीय गर्भपात केल्याचा अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाला सादर केल्याचे आढळून आले आहे.

ठळक मुद्देपाच तज्ज्ञांच्या पाहणीत उलगडले वास्तव

महेश सायखेडे

वर्धा : आर्वी येथील अवैध गर्भपात प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या सहा सदस्यीय तज्ज्ञांच्या चमूने आपला अहवाल वरिष्ठांना सादर केला. पण, याच अहवालात मासिक अहवाल पाठविण्यात कदम हॉस्पिटल हयगय करीत असल्याचा आशय नमूद करण्यात आल्याने खासगी दवाखान्यांतील कामकाज नियमांना अनुसरूनच चालावे, ही जबाबदारी असलेल्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सचिन तडस यांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांच्या स्वाक्षरीने गठीत करण्यात आलेल्या सहा सदस्यीय अभ्यास गट समितीच्या पाच तज्ज्ञांनी आर्वीच्या कदम हॉस्पिटलमधील विविध कागदपत्रांची बारकाईने पाहणी केली असता या हॉस्पिटलमधील शस्त्रक्रियागृहातील नोंदवहीत कुठेही डी अँड सी किंवा वैद्यकीय गर्भपाताची नाेंद नसल्याचे आढळून आले. इतकेच नव्हे, तर उपचारासाठी, तसेच गर्भपातासाठी येणाऱ्या प्रत्येक गरोदर महिलेची नोंद ॲडमिशन रजिस्टरमध्ये असणे क्रमप्राप्त असतानाही २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीनंतर कोणतीही नोंद नसल्याचे दिसून आले. शिवाय कदम नर्सिंग होम, आर्वी यांच्याकडून माहे डिसेंबर २०२१ चा केवळ एक वैद्यकीय गर्भपात केल्याचा अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाला सादर केल्याचे आढळून आले आहे.

सरप्राईज व्हिजिट देण्याकडे सीएसची पाठच?

आर्वी येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मोहन सुटे यांनी ६ मे २०२१ रोजी शेवटची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाला पाठविल्याचे आरोग्य विभागातील तज्ज्ञांच्या निदर्शनास आले आहे. असे असले तरी प्रत्येक शासनमान्य गर्भपात केंद्राकडून शासकीय नियमांचे पालन करून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सचिन तडस यांनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात या हॉस्पिटलला सरप्राईज व्हिजिट दिली का, हा सध्या संशोधनाचाच विषय ठरत आहे.

दस्तऐवज गहाळ केले कुणी

१८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी आर्वी येथील कदम नर्सिंग होमला वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१अंतर्गत मान्यता दिल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचे अभ्यासगट समितीला आढळले आहे. पण, याच प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्यक दस्तऐवज जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात नसल्याचे उजेडात आले आहे. हेच दस्तऐवज कुणी गहाळ केले, दस्तऐवज गहाळ करणाऱ्याचा उद्देश काय, आदी बाबींच्या सखोल चाैकशीची गरज व्यक्त होत आहे.