पंतप्रधान आवास योजनेत वर्धा पिछाडीवर

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत किरायेदार, घरमालक, समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक, बेघर, निराधारांना घरकुलाचा लाभ दिला जातो. असे असताना वर्धा शहरात केवळ ज्यांची घरे भाडेतत्त्वावर आहेत, केवळ त्यांचेच आवेदन स्वीकारण्यात आले आहे. ज्यांचे स्वत:चे झोपडे अथवा कुडाचे घर आहे, त्यांना अडीच लाखांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

ठळक मुद्देअनुदान देण्यास केंद्र सरकारच उदासीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे याकरिता शासनाच्या योजना आहेत. पंतप्रधानांच्या नावे असलेल्या आवास योजनेचे उद्दिष्ट गाठण्यात केंद्राच्या उदासीन धोरणामुळे यंत्रणा फेल ठरली आहे. या योजनेकरिता पालिकेअंतर्गत केवळ २५७ जणांनाच आवास योजनेचे अनुदान मिळाल्याने केवळ १० टक्केच उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली. परिणामी, वर्धा जिल्हा या योजनेत पिछाडीवर आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत किरायेदार, घरमालक, समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक, बेघर, निराधारांना घरकुलाचा लाभ दिला जातो. असे असताना वर्धा शहरात केवळ ज्यांची घरे भाडेतत्त्वावर आहेत, केवळ त्यांचेच आवेदन स्वीकारण्यात आले आहे. ज्यांचे स्वत:चे झोपडे अथवा कुडाचे घर आहे, त्यांना अडीच लाखांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. यात केंद्राचा ६० तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग असतो. वर्धा नगरपालिकेअंतर्गत आजपावेतो केवळ २५७ लाभार्थ्यांनाच राज्य शासनाअंतर्गत घरकुलाच्या अनुदानाची रक्कम प्राप्त झालेली आहे. केंद्राच्या अखत्यारित ही योजना येत असताना अनुदान देण्यात हात आखुडता घेतला जात आहे. राज्य शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात ४० हजार, दुसऱ्या ४० हजार आणि तिसऱ्या टप्प्यात २० हजार असे एकूण १ लाखाचे अनुदान दिले जात असून ही रक्कम पालिकेला प्राप्त झाली आहे. केंद्र सरकारकडून एकूण १ लाख ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, ही रक्कम अद्याप पालिकांना प्राप्त न झाल्याने लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आवास योजना पंतप्रधानांच्या नावाने असताना केंद्र सरकारकडून लाभार्थ्यांना आजपावेतो छदामही मिळाला नाही. मात्र, राज्य शासनाकडून लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम पूर्णत: दिली जात आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात हात आखुडता घेतला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने सहभागाची रक्कम उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
- सुरेश पट्टेवार, जिल्हाध्यक्ष,
अ. भा. वीरशैव युवक संघटना, वर्धा