वर्धा जिल्ह्यातील मागासवर्गीय महिलांना योजनेच्या नावावर ठेंगा

जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाच्या या निर्णयाला बगल देत या सबबीखाली असलेल्या निधीत कपात केली. परिणामी ठेवलेल्या तोकड्या निधीत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभापासून मागासवर्गीय महिला वंचित राहिल्या.

ठळक मुद्देशासकीय योजनांच्या निधीतूनच दाखविला खर्च  विद्यार्थ्यांकरिता समाज कल्याण व महिला बाल कल्याण विभागाच्यावतीने अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनेत झालेला खर्चच या योजनेतून केल्याची जिल्हा परिषदेने दर्शविल्याचा ठपका लेखा परिक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या

रूपेश खैरी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील २० टक्के निधीतून ३० टक्के वाटा समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय महिलांसाठी विशेष योजना राबविण्याकरिता राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे. तसे शासनाचे आदेश आहेत. असे असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाच्या या निर्णयाला बगल देत या सबबीखाली असलेल्या निधीत कपात केली. परिणामी ठेवलेल्या तोकड्या निधीत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभापासून मागासवर्गीय महिला वंचित राहिल्या.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या निर्णयानुसार २० टक्के सेस फंड निधीतून मागासवर्गीय महिलांसाठी ३० टक्के निधी खर्च करण्यात यावे असे आदेश आहे. सदर वर्षात या निकषानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने २ कोटी ४२ लाख ३५ हजार १०० इतक्या रकमेतून ७२ लाख ७० हजार ५३० रुपये तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा परिषदेने या योजना राबविण्याकरिता केवळ ३० लाख रुपयांची तरतूद केली. शासन निर्णयाला बगल देत तब्बल ४२ लाख ७९ हजार ५३० रुपयांची कपात केली. शिवाय तरतुद केलेल्या रक्कमेतून कुठलीही योजना राबविण्यात आली नाही. यामुळे सदर निधी जिल्हा परिषदेत अखर्चीत राहिला असून यासंदर्भात कारवाई करण्याच्या सूचना लेखापरिक्षण अहवालात देण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समिती व समाज कल्याण विभाग यांनी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजना आखून त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी व २० टक्के रक्कम त्याच वर्षी खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी. सर्व बाबीपासूनच्या उत्पन्नाची २० टक्के रक्कम ही मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर योग्य तºहेने व त्याच आर्थिक वर्षात खर्च होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी यांची असून रक्कम खर्ची न पडल्यास त्यांना जबाबदार धरल्या जाईल असे नमूद आहे.
वर्धा जिल्हा परिषदेत हा निधी खर्च करण्यात आला नसल्याने याची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सन २०१६-१७ या काळात जिल्हा परिषद प्रशासनावर असलेल्या सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाला बगल देत काम केल्याचा ठपका लेखापरिक्षण अहवालातून ठेवण्यात आला आहे.

अखर्चीत निधीकडे नव्या सत्रातही दुर्लक्षच
च्जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी व योजनांमधील मुळ उद्देश सफल व्हावा याकरिता जि.प. ने स्वउत्पन्नातील २० टक्के प्रमाणे राखून ठेवलेला निधी खर्च करणे अपेक्षीत आहे. सन २०१६-१७ मध्ये या योजनेच्या नावाखाली ठेवलेला निधी सन २०१७-१८ मध्ये खर्च करण्याची कार्यवाही संबंधीत विभागाने करावी, अशा सूचना लेखा परिक्षण अहवालात दिल्या आहेत. असे असतानाही या सूचनांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. 

शासनाने दिलेल्या निकषानुसार निधीचे नियोजन करणे अनिवार्य आहे.

अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी जर शासकीय निकषांना डावलून जर काम झाले असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. दिव्यांगांकरिता असलेल्या ३ टक्के निधीसंदर्भात विचार केल्यास त्यांच्याकडून अर्ज येण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे हा निधी खर्च करणे अवघड जात आहे. योजना आहेत, निधीही आहे; पण त्याकडे विभागाचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसते. या संदर्भात चौकशी करण्यात येईल.
- नितीन मडावी, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद,वर्धा

दिव्यांगांकरिता असलेले १७.७९ लाखही अखर्चित
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या निर्णयानुसार मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवणाऱ्या २० टक्के निधीतून ३ टक्के रक्कम प्रवर्गनिहाय प्राधान्याने दिव्यांगांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अंदाज पत्रकात दिव्यांगांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर १७ लाख ७९ हजार रुपये खर्च करण्याची तरतूद जिल्हा परिषदेने अंदाजपत्रकात केली. मात्र या तरतुदीनुासर २०१६-१७ या वर्षात दिव्यांगांसाठी असलेल्या तरतुदींपैकी एकही रुपया खर्च केला नाही. परिणामी विविध योजनांच्या लाभापासून दिव्यांगांना वंचित रहावे लागले.