वर्ध्याच्या बजेटला ४८ कोटींची कात्री

राज्याच्या तिजोरीचा भार सांभाळणारे वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वित्त नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्धा जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन योजनेत यंदा ४८ कोटी रुपयांची कपात केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्याच्या तिजोरीचा भार सांभाळणारे वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वित्त नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्धा जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन योजनेत यंदा ४८ कोटी रुपयांची कपात केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
राज्याचे वित्त नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. या जिल्ह्याच्या विकासाला त्यांनी मागील साडेचार वर्षांत कधीही निधी कमी पडू दिला नाही. सेवाग्राम, पवनार, विकास आराखड्यात अनेक गावांना निधी दिला. मात्र, २०१९-२० च्या नियोजनात ४८ कोटींची कपात करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने २७२ कोटी रुपयांची मागणी शासनाच्या वित्त विभागाकडे केली होती. त्यापैकी १०७ कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४८ कोटी रुपये कमी मिळणार आहेत. त्यामुळे यंदा विकासकामांना कात्री लागणार आहे. २०१८-१९ मध्ये सर्वसाधारण योजनेत १५५ कोटी ६४ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. शासनाकडून प्राप्त निधीपैकी ७५ कोटी १६ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यातील ४९ कोटी ९० लाख ९९ हजार खर्च झाले, तर अनुसूचित जाती उपयोजनांमध्ये १३ कोटी ८१ लाख ३१ हजार रुपये खर्च झाले. आदिवासी उपयोजना व क्षेत्रबाह्य योजना यामध्ये ११ कोटी ९२ लाख २५ हजार रुपये खर्च झाले. मात्र, यंदा केवळ १०७ कोटी रुपयेच मिळाल्याने निवडणुकीच्या वर्षात विकासावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

वार्षिक नियोजन योजनेत मागीलवर्षी १५५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यामुळे वाढीव निधीचे नियोजन ठेवून जास्तीचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे मार्गी लागतील.
- ए.आर. टेंभूर्णे,
जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा