आम्हाला हवी जुनी पेन्शन

राज्य शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांसह राज्य कर्मचाºयांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करुन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. नवी पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असून या पेन्शन योजनेमुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळत नाही.

ठळक मुद्देशिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांचा एल्गार : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर कराव व खाजगीकरण,कंत्राटीकरण धोरण रद्द करुन राज्यातील सर्व कार्यालयात असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, यासह असंख्य मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसीय बंदची हाक दिली होती. त्या अनुषंगाने आज सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारुन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी विविध मागण्यांचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्य शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांसह राज्य कर्मचाºयांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करुन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. नवी पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असून या पेन्शन योजनेमुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळत नाही. सेवानिवृत्तीपश्चात तसेच सेवेत असताना कर्मचारी-शिक्षकाचा मृत्यू झाल्यास नवीन योजनेमुळे कोणतेही लाभ मिळत नाही. संपूर्ण कुटुंबाची वाताहत होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वांना समन्यायी अशी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना, कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना आणि १९८४ ची भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी अशी मागणी आहे. पण, या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
अनेकदा या संबंधाने मोर्चे, आंदोलने होऊनही शासन याबाबत निर्णय घेत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने ५ सप्टेंबर पासून काळी फीत लावून काम करण्याचे जिल्हाभरात आंदोलन केले. त्यानंतर सोमवारी एकदिवसीय संप तसेच मोर्चाचे आयोजन केले होते. स्थानिक महात्मा गांधी शाळेच्या प्रांगणातून निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून काही अंतरावर पोलिसांनी हा मोर्चा अडविल्यानंतर तेथेच हेमंत पारधी, विजय कोंबे, प्रफुल्ल कांबळे, पांडुरंग भालशंकर, लोमेश वºहाडे, रवींद्र राठोड, सुरेश राऊत आदींनी मार्गदर्शन केले.
त्यादरम्यान जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे पदाधिकारी सुशील गायकवाड, प्रफुल्ल कांबळे, आशिष बोटरे, कृष्णा तिमासे, सुरेश बरे व माया चाफले यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर यांना दिले.
या मोर्चात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, पुरोगामी शिक्षक संघटना, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, केंद्र प्रमुख संघटना, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटना व महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिती यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

झेडपीचे तीन हजारांवर कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभाग
च्जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्यां सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग, कार्यकारी अभियंता (लघुसिंचन, बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, पशुधन विकास अधिकारी, कृषी विभाग, वित्त विभाग, उपमु्ख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, समाजकल्याण विभाग तसेच आठही तालुक्यातील गटविकास अधिकारी कार्यालयात एकूण ३ हजार ६८५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी तब्बल ३ हजार ६० कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने केवळ ५१५ कर्मचारीच कार्यालयात उपस्थित होते. उर्वरीत १०८ कर्मचारी रजेवर तर २ कर्मचारी दौºयावर होते. त्यामुळे या सर्व विभागात शुकशुकाट असल्याने कामकाज खोळंबले होते.