आम्ही तुम्हाला सहकार्य करतो, तुम्ही आमचे काम न करता चपराक हाणा!

सभेला सुरुवात होताच मागील सभेत बांधकाम विभागातील निविदा शाखेतील भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा तसेच एकाच टेबलवर तीन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून काम करणाऱ्यांचा टेबल बदलवा, असा ठराव घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यासोबतच कामांना प्रशासकीय मान्यता न दिल्याने कोट्यवधीचा निधी अखर्चित असून विकास कामांना खीळ बसल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी  आक्रमक भूमिका घेऊन सभागृहातून बाहेर पडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मिनी मंत्रालयातील पदाधिकाऱ्यांना अधिकारी जुमानत नसल्याची खदखद बऱ्याच दिवसापासून सुरू होती. परंतु, दरवेळी त्यातून मार्ग काढत काम पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न होत होता. आता पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपायला मोजकेच दिवस राहिले असताना ‘आम्ही तुम्हाला सहकार्य करतो आणि तुम्ही आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चपराक हाणा’ असा रोष सदस्यांनी व्यक्त करीत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी एकत्र येत सभात्याग केला.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा आयोजित होती. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, सभापती माधव चंदनखेडे, विजय आगलावे, सरस्वती मडावी, मृणाल माटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव यांच्यासह सर्व सदस्य व विभागप्रमुख उपस्थित होते. सभेला सुरुवात होताच मागील सभेत बांधकाम विभागातील निविदा शाखेतील भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा तसेच एकाच टेबलवर तीन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून काम करणाऱ्यांचा टेबल बदलवा, असा ठराव घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यासोबतच कामांना प्रशासकीय मान्यता न दिल्याने कोट्यवधीचा निधी अखर्चित असून विकास कामांना खीळ बसल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी  आक्रमक भूमिका घेऊन सभागृहातून बाहेर पडले. त्यामुळे महिला सदस्य आणि अधिकारी सभागृहात तर पुरुष सदस्य मंडळी सभापतीच्या दालनात, असे चित्र निर्माण झाले होते. अखेर सभागृहातून बाहेर पडलेल्या सदस्यांना समजाविण्याकरिता सभापती, उपाध्यक्ष तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीही सभापतीच्या दालनात गेले. अखेर सर्वांची अध्यक्षांच्या दालनात चर्चा होऊन ही सभा तहकूब करून पुन्हा सभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक कामे प्रलंबित राहत आहेत. अधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना करूनही कामाची पूर्तता केली जात नाही, असा आरोप करीत सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे आजची स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली आहे. येत्या २९ डिसेंबरला या सभेचे आयोजन होणार आहे.
सरिता विजय गाखरे, अध्यक्ष, जि.प.वर्धा 

दीड महिनाच, कशी करणार कामे? 

जिल्हा परिषदेत मनमानी कारभार सुरू आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आपल्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेत आहेत. इतर सदस्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही. अधिकाऱ्यांना सूचना करूनही ते दुर्लक्ष करतात. आता दीड महिन्याचा कालावधी राहिला असून प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नाही तर कामे कशी करावी? त्यामुळे भाजपा आणि काँग्रेसच्याही सदस्यांनी सभात्याग केला.
संजय शिंदे, गटनेता, काँग्रेस 

लोकप्रतिनिधीने कधीच भीक घालू नये

बांधकाम विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा ठराव घेण्यात आला होता. पण, अद्यापही अधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यामुळे आम्ही सभात्याग केला असून सोमवारपर्यंत वेळ दिला आहे. येथील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे कोट्यवधींचा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीने प्रशासनाला भीक घालू नये.
राणा रणनवरे, सदस्य, जि.प.वर्धा 

म्हणून केला सभात्याग

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे हे अधिकाऱ्यांचे काम आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे कानाडोळा करीत आहेत. त्यामुळे बरीच कामे प्रलंबित असून कर्मचारीही मनमर्जी वागायला लागले. ही बाब सभागृहाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने आम्हांला सत्तेत असूनही सभात्यागाचे पाऊल उचलावे लागले.
नितीन मडावी, गटनेता, भाजप