३७ लाखांची जमीन ६७ लाखांत घेण्याचा घाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2019 06:00 AM2019-12-20T06:00:00+5:302019-12-20T06:00:15+5:30
नगरपंचायतने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा खरेदी करण्यासंदर्भात वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली. त्याकरिता नंदू रमेश कळसाईत व नितेश रमेश कळसाईत या दोघांच्या मौजा सेलूतील संयुक्त शेतजमिनीसह सुधा गिरीश वडतकर, शोभा उर्फ बेबी मनोहर भोयर मौजा वडगाव (कला) तर नरेंद्र गजानन वाघमारे यांची मौजा इंदापूर येथील शेतजमिनीचे प्रस्ताव आले होते.
प्रफुल्ल लुंगे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू : येथील नगरपंचायतीच्यावतीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाकरिता जागा खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शेतकऱ्याला जमिनीच्या मोबदल्यात ३७ लाख रुपये किंमत अपेक्षित असताना नगरपालिकेने त्याच जमिनीचे ६७ लाख रुपये देण्याची उदारता दाखविली आहे. त्यामुळे या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थ’कारण होत असल्याचा संशय बळावल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे.
नगरपंचायतने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा खरेदी करण्यासंदर्भात वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली. त्याकरिता नंदू रमेश कळसाईत व नितेश रमेश कळसाईत या दोघांच्या मौजा सेलूतील संयुक्त शेतजमिनीसह सुधा गिरीश वडतकर, शोभा उर्फ बेबी मनोहर भोयर मौजा वडगाव (कला) तर नरेंद्र गजानन वाघमारे यांची मौजा इंदापूर येथील शेतजमिनीचे प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी कळसाईत भावंडाची मौजा सेलू येथील सर्व्हे क्रमांक १०३, आराजी १.३५ हेक्टर जमिन निवडण्यात आली. तांत्रिक बाबी तपासून अधिकाऱ्यांच्या पाहणीअंती सहा विभागाचे नाहकरत प्रमाणपत्र मिळाल्यावर खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली. शेतकरी कळसाईत यांनी ही जमीन ३७ लाख रुपयांत देणार असल्याचा प्रस्ताव दिला होता.
मात्र, रेडीरेकनर दरानुसार अडीचपट वाढ करून ही जमीन ६७ लाख रुपयात शासन नियमाप्रमाणे खरेदी करावी लागेल. त्यापेक्षा कमी दर देता येणार नाही, असे नगरपंचायतच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. विशेषत: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने १४ मार्च २०१९ ला नगरपंचायतला दिलेल्या पत्रात शंभर वर्षांपूर्वी नदीचा पूर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निवडलेल्या जागेवर येता कामा नये, असे नमुद केले आहे. पण, नगरपंचायतने निवडलेली जागा बोरनदीलगत असून अनेकदा पुराचे पाणी गेले आहे. ८ सप्टेंबर २०१० ला बैलपोळ्याच्या दिवशी आलेल्या पुरात अनेक घरे वाहून गेली. याची माहिती नगरपंचायतीच्या सर्व नगरसेवकांना आहे.
त्यानंतरही २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या सर्व साधारण सभेत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कळसाईत यांच्याच शेतजमिनीची निवड करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या जागेमुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना दुर्गंधीचा त्रास होणार आहे. ही जमीन नदीपात्रालगत असल्याने नदीपासून १० ते १२ फूट उंच आहे. वडगावची पाणी पुरवठा योजनेची विहिरही जवळच असल्याने बारमाही पाणी राहावे म्हणून नदीपात्रात बांध घालण्यात आला आहे.
परिणामी कचरा व्यवस्थापन केल्यास पाण्याचे स्त्रोतही दूषित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन करू नये व जमीन खरेदीचा ठराव नगरपंचायतने रद्द करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व आमदार डॉ.पंकज भोयर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
नगरपंचायतच्या ठरावाविरुद्ध ३४ शेतकरी एकवटले
नगरपंचायतने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाकरिता जागा खरेदीबाबत घेतलेल्या ठरावाविरुद्ध ३४ शेतकरी एकवटले आहे. कळसाईत यांची जमीन निवडताना वनविभाग, जलप्रदूषण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग, नगर रचनाकार, पाटबंधारे विभाग, पुरातत्त्व विभाग या सहा विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यास नगरपंचायतीची संधिसाधू मंडळी यशस्वी ठरली. मात्र, या शेतातून पुराचे पाणी जात असतानाही पाटबंधारे विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले तरी कसे? असा प्रश्न ३४ शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. वडगाव, घोराड, सेलू या गावाच्या शुद्ध पाण्याचे स्त्रोत यामुळे दूषित होऊन रोगराई पसरल्यास नगरपंचायत जबाबदारी घेणार काय? घनकचरा व्यवस्थापनाला विरोध नाही; पण निवडलेल्या चुकीच्या जागेला विरोध असल्याने सत्तारुढ व विरोधी नगरसेवकांनी एकमताने हा ठराव रद्द करावा. तसेच यातील दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ३४ शेतकऱ्यांनी केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जमीन खरेदीची प्रक्रिया कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून केली जात आहे. रेडीरेकनर दराच्या अडीचपट अर्थात ३७ ऐवजी ६७ लाख रुपये शेतकऱ्यांला द्यावे लागेल. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा खर्च केला जात आहे.
रघुनाथ मोहिते, प्रशासकीय अधिकारी, नगर पंचायत, सेलू.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार नगरपंचायतीने केला नाही. कचरा व्यवस्थापनामुळे शेजारचे शेतकरी दुर्गंधीमुळे शेती करू शकत नाही. पाण्याचे स्त्रोत दूषित होणार आहे. नियमात बसत नसतानाही शेती खरेदी करण्याचा घाट आर्थिक लोभातून रचला जात आहे. समृद्धी महामार्गाला लागून असलेल्या बरड, टेकड्या व पठारी भागात हा प्रकल्प न्यावा, अन्यथा आम्ही न्यायासाठी न्यायालयात जाणार आहे.
राजेंद्र आदमने, शेतकरी, सेलू.