‘अनफिट’ वाहनांच्या अपघातांचे काय?

राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बस, खासगी ट्रॅव्हल्स, स्कूल बस, आॅटो तथा अन्य प्रवासी वाहनांचे प्रत्येक दोन वर्षांनी पासिंग केले जाते.

ठळक मुद्देपासिंग बंदने वाढला धोका : ट्रॅकसाठी अडकले काम

प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बस, खासगी ट्रॅव्हल्स, स्कूल बस, आॅटो तथा अन्य प्रवासी वाहनांचे प्रत्येक दोन वर्षांनी पासिंग केले जाते. सदर वाहनांना ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र दिले जाते; पण काही दिवसांपासून पासिंगच बंद करण्यात आले आहे. परिणामी, ‘अनफिट’ वाहने रस्त्यावर धावताना दिसून येत आहे. यात एखाद्या वाहनाला अपघात झाला तर प्रवाशांच्या जीविताची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रशासकीय भवनात आहे. या परिसरात वाहनांचे पासिंग करताना ‘ट्रायल’ घेण्याकरिता ‘ट्रॅक’ उपलब्ध नाही. पूर्वी नवीन दुचाकींची पासिंग पिपरी (मेघे) येथील मैदानावर तर जुन्या-नव्या चार चाकी हलक्या, जड, अवजड वाहनांसाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहतीतील जागा निश्चित करण्यात आली होती. या ठिकाणी आरटीओ कार्यालयाकडून ट्रॅकची निर्मिती करण्यात आली होती. जड वाहनांच्या ट्रायलमुळे औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची दयनिय अवस्था होत होती. यामुळे एमआयडीसी प्रशासनाने तक्रार केली. परिणामी, पासिंगकरिता निर्धारित केलेली ही जागा रद्द करण्यात आली. यामुळे चार चाकी वाहनांचे पासिंग करण्याकरिता उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडे जागाच राहिलेली नाही. या कार्यालयाला सालोड येथील जागा देण्यात आलेली आहे; पण या ठिकाणी अद्याप ट्रॅकची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.
वास्तविक, सालोड (हिरापूर) येथे ट्रॅक तयार करावेत आणि तेथे जुन्या, नव्या अवजड वाहनांची पासिंग करावे, असे आदेशित करण्यात आलेले आहे. असे असले तरी अद्याप ट्रॅक तयार करण्यात आलेले नाही. यामुळे पासिंग थांबले. शिवाय आॅनलाईन पैसे भरण्याच्या प्रकारामुळे पासिंग करताना अनेक अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन वाहनांची पासिंग सुरू असली तरी जुन्या वाहनांची ट्रायल घेऊन त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याची कामे मात्र खोळंबलेली आहेत. परिणामी, अनफिट वाहने रस्त्यावर धावत असल्याचे दिसून येत आहे.
वर्धा आरटीओ कार्यालयाकडे राज्य परिवहन महामंडळाच्या दररोज दोन ते तीन बसेस पासिंगकरिता येत असतात. या बसेसची ट्रायल घेऊन, संपूर्ण कागदपत्रे तपासून तथा शुल्क अदा करून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. शिवाय खासगी ट्रॅव्हल्स, स्कूल बस, ट्रक, टिप्पर, टँकर, ट्रेलर आदी जुन्या वाहनांचेही पासिंग करावे लागते; पण काही दिवसांपासून पासिंगच बंद असल्याने अनफिट वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. अशा वाहनांद्वारे अपघात झाला तर प्रवाशांच्या जीविताची जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहत आहे. अपघात झाल्यास सर्वप्रथम पोलीस वा आरटीओ कार्यालयाकडून फिटनेस प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते; पण अनफिट वाहनेच रस्त्यावर धावत असतील तर ते प्रमाणपत्र देणार कुठून, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वाहन तपासणी करण्यासाठी ट्रॅक नसल्याचा मुद्दा एकाच ठिकाणी नसून राज्यातील २७ आरटीओ कार्यायाकडे ट्रक नाही. परिणामी, वाहनांचे पासिंग अडकून पडले आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
सालोड येथील ट्रॅकसाठी ‘स्पॉन्सर’ची प्रतीक्षा?
दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल कमविणारा विभाग म्हणून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाची ओळख आहे. असे असले तरी या विभागाकडून फारशी कामे केली जात नसल्याचेच दिसून येत आहे. सध्या योग्य ट्रॅक नसल्याने वाहनांची तपासणी बंद करण्यात आली आहे. शासनाकडून योग्य ट्रॅक निर्मितीचे सूचनावजा आदेश देण्यात आलेले आहेत. यासाठी आरटीओला सालोड (हिरापूर) येथे जागाही उपलब्ध झाली आहे; पण अद्याप ट्रॅकची निर्मिती केली नाही. या ट्रॅकसाठी खर्च करायचा कुणी, हा प्रश्नच आहे. यामुळे स्पॉन्सर मिळविण्याचा प्रयत्न तर आरटीओ कार्यालय करीत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
एमआयडीसीतील ट्रॅक रद्द
राज्यातील २७ आरटीओ कार्यालयांकडे योग्य ट्रॅक नसल्याचे कारण पूढे करीत नव्या-जुन्या जड, अवजड वाहनांचे पासिंग रोखण्यात आले आहे. वास्तविक, वर्धा आरटीओ कार्यालयाकडे एमआयडीसी परिसरात योग्य ट्रॅक होता; पण औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते खराब होत असल्याच्या कारणातून ट्रॅक रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे आता आरटीओ कार्यालयाला प्रथम ट्रॅक तयार करावा लागणार असून त्यानंतर जुन्या-नव्या जड, अवजड वाहनांची पासिंग सुरू होऊ शकणार आहे.