कलम 188 म्हणजे काय रे भाऊ? कोरोनायनात 596 जणांवर गुन्हे

शासनाने निर्देशित केलेले सरकारी अधिकारी या अनुषंगाने वेगवेगळे आदेशही देऊ शकतात, वा निर्गमित करू शकतात. या आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या व्यक्तींवर कलम १८८ नुसार अदखलपात्र  गुन्हा दाखल करण्यात येतो. विशेष म्हणजे कायदा मोडणाऱ्या व्यक्तीच्या कृत्यामुळे जीवित वा वित्तहानी झालीच पाहिजे असेही नाही. नियम मोडला की, ती व्यक्ती गुन्हा दाखल करण्यास पात्र ठरते.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात पोलिसांनी केली यशस्वी कारवाई : लाखोंचा दंड केला वसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना या महाभयंकर विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी गतवर्षीच्या मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. तब्बल नऊ महिने लॉकडाऊन होते, तर त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या लाटेत लॉकडाऊन झाले. या कोरोना संकटकाळात मागील दीड वर्षात पोलिसांनी ५००पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल केले. अदखलपात्र गुन्ह्यांची तीव्रता आजमितीस नागरिकांना उमगत नसल्याने या कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. 
लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपला आहे. मात्र, आता कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेने धडकी भरली आहे. हिंगणघाट, वर्धा, आर्वी, सेलू या तालुक्यात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढताना दिसून आले.  कोरोनाचा प्रसार गर्दीद्वारे होतो आहे.  संचारबंदी काळात गर्दी होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. यासाठी कलम १८८नुसार गुन्हेही दाखल करण्यात येत आहेत. संचारबंदी नियम लागू झाल्यापासून मे २०२१पर्यंत ४९६ व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आल्यापासून १५ हजारांवर नागरिकांवर कलम १८८ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कायद्याचा वापर करण्याचा मूळ हेतूच साध्य होत नसून गर्दी आवरताना आजही पोलिसांच्या नाकी नऊ येत आहे. याला नागरिकही तेवढेच जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या संकटात केवळ पोलीस विभागच रस्त्यावर उतरून आपले कर्तव्य नित्यनेमाने आणि प्रामाणिकपणे करीत असल्याचे दिसून आले. तोकडे मनुष्यबळ असतानाही पोलीस दलाने आपली जबाबदारी योग्य रितेने पार पाडली. मात्र, महसूल, नगर पालिका यांच्यासह इतर विभागांनी केवळ फोटोसेशनपुरतेच कारवाईचे ढोंग करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून आले. त्यामुळे अद्याप नागरिकांना कलम १८८चे महत्व समजले नसल्याचे दिसून येत आहे.

काय आहे कलम १८८ 
१८९७ साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार या काळात काही नियम लागू होत असतात. तसेच शासनाने निर्देशित केलेले सरकारी अधिकारी या अनुषंगाने वेगवेगळे आदेशही देऊ शकतात, वा निर्गमित करू शकतात. या आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या व्यक्तींवर कलम १८८ नुसार अदखलपात्र  गुन्हा दाखल करण्यात येतो. विशेष म्हणजे कायदा मोडणाऱ्या व्यक्तीच्या कृत्यामुळे जीवित वा वित्तहानी झालीच पाहिजे असेही नाही. नियम मोडला की, ती व्यक्ती गुन्हा दाखल करण्यास पात्र ठरते.

काय आहे शिक्षेचे प्रावधान...
- कलम १८८ या कायद्याच्या तरतुदीनुसार फक्त आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस एक  महिन्याचा कारावास किंवा २०० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा मिळू शकतात. दुसऱ्या तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीने नियमांचे उल्लंघन केल्यास आणि त्यातून मानवी जीवन वा आरोग्य धोक्यात सापडले तर त्या व्यक्तीस सहा महिने कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा मिळू शकतात.  त्यामुळे नागरिक अजूनही जागरुक झालेले दिसत नाही.

१८८ जामीन पात्र कलम 
- हा जामीनपात्र गुन्हा असून, मोठ्या संख्येने पोलीस कारवाईचे आकडे समोर आले आहेत. या गुन्ह्यांचे खटले काही महिन्यांनी न्यायालयासमोर येतील.  त्यातील काहींना दंड, शिक्षादेखील मिळेल तर काही निर्दोष सुटतील. भविष्यातील या कार्यवाहीचा आज समाजावर फारसा फरक पडताना दिसत नाही. हे मात्र, वास्तव आहे.