शेतकऱ्यांनी पाणंद रस्त्यासाठी 'व्हीआर' नंबर आणायचा कुठून?

यंत्र आधुनिक; मात्र विकास रस्त्याच्या पुढे सरकेना : सलग सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांची धडपड सुरूच

विनोद घोडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिकणी (जामनी): चिकणी-निमगाव (सबाने) पाणंद रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले होते. यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी लोटला तरी सात किमी पाणंद रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी अद्याप निधी मिळाला नाही. अधिकारी लोकप्रतिनिधीकडे जावे तर व्हीआर नंबरशिवाय फंड मिळणार नसल्याचे लोकप्रतिनिधीकडून सांगण्यात आल्याने तुम्हीच सांगा साहेब, आम्ही व्हीआर नंबर आणायचा कुठून, असा प्रश्न चिकणी-निमगाव सबाने येथील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना २७फेब्रुवारी २०१९ला चिकणी येथील शेतकरी प्रवीण भोयर यांनी निवेदन पाठविले होते; पण सहा वर्षाचा कालावधी लोटूनही देवळी-चिकणी-निमगाव या सात किलोमीटर अंतराच्या पांदण रस्त्याला व्हीआर नंबर मिळाला नाही. या पाणंद रस्त्यावर पडेगाव, चिकणी, निमगाव येथील शेकडो एकर शेतजमिनी आहेत. या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. 

सलग सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांची धडपड सुरूच
पाणंद रस्त्याला क्रमांक देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून जि. प. बांधकाम विभागाला दिले. बांधकाम विभाग पुढे अनेक फायली तयार करून वेगवेगळ्या कार्यालयांत पाठवून त्याची अंतिम मंजुरी मंत्रालय मुंबई येथून घेतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता जवळजवळ २ ते ३ वर्षांचा कार्यकाळ लागतो; पण सहा वर्षे उलटूनही ही समस्या सुटली नाही, असे शेतकरी प्रवीण भोयर यांनी सांगतिले.

यंत्र आधुनिक; मात्र विकास रस्त्याच्या पुढे सरकेना
शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची मालिका सुरू केलेली आहे. शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये नांगरणी, पेरणी, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. परंतु ती यंत्र शेतात नेण्याकरिता पाणंद रस्त्यांचा अजूनपर्यंत विकास झालेला नाही.

लोकप्रतिनिधींचे हात वर
पाणंद रस्त्याला क्रमांक पडण्याकरिता कार्यालयीन प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. जोपर्यंत पाणंद रस्त्याला क्रमांक मिळत नाही तोपर्यंत त्या पाणंद रस्त्याला खासदार किंवा आमदार फंड मिळत नाही. वर्धा जिल्ह्यात जवळपास २ हजार ३१५ पाणंद रस्ते आहेत. यापैकी बऱ्याच पाणंद रस्त्यांना व्हीआर नंबर नाहीत, यामुळे नदीवरील पूल सोडा साध्या रस्त्याच्या दुरुस्तीलाही फंड मिळणार नसल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींकडून हात वर करण्यात आले आहे.