व्हाईट कॉलर मद्यपींसाठी विश्रामगृह ‘सेफ झोन’

महात्मा गांधींच्या पावन स्पर्शाने पुणीत झालेल्या या जिल्ह्याला दारूबंदी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले. पण, या जिल्ह्यातील दारूबंदी केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे सर्वश्रुत आहे. नुकताच बुधवारी बापंूचा हुतात्मादिन पाळण्यात आला. याच दिवशी स्थानिक शासकीय विश्रामगृहाचा फेरफटका मारला असता ठिकठिकाणी दारूच्या बाटल्यांचा खच पाहायला मिळाल्याने दारूबंदी जिल्ह्यातील हे वास्तव थक्क करणारे आहे.

ठळक मुद्देदारुबंदी जिल्ह्यातील वास्तव : दारुच्या बाटल्यांचा खच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महात्मा गांधींच्या पावन स्पर्शाने पुणीत झालेल्या या जिल्ह्याला दारूबंदी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले. पण, या जिल्ह्यातील दारूबंदी केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे सर्वश्रुत आहे. नुकताच बुधवारी बापंूचा हुतात्मादिन पाळण्यात आला. याच दिवशी स्थानिक शासकीय विश्रामगृहाचा फेरफटका मारला असता ठिकठिकाणी दारूच्या बाटल्यांचा खच पाहायला मिळाल्याने दारूबंदी जिल्ह्यातील हे वास्तव थक्क करणारे आहे.
दारूबंदी असताना मोठ्या प्रमाणात दारूचा महापूर वाहताना दिसतो. पोलिसांची अधिकाधिक मेहनत दारू पकडण्यातच खर्च होत आहे. त्यातून काही आपले जीवन समृद्ध करण्यासाठीही झटत आहे. पण, तरीही कारवाईचा धाक असणारे व्हाईट कॉलर मद्यपी आपल्या तोंडावरील सभ्यतेचा बुरखा कायम ठेवण्याकरिता शासकीय विश्राम गृहाचा आडोसा घेत आहेत. शहरातील सिव्हिल लाईन परिसरात असलेल्या विश्रामगृहाच्या आवारातील दारूच्या रिकाम्या बाटल्या येथील तळीरामांच्या कारनाम्याची साक्ष देतात. येथे काही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार व पांढरपेशे दारूरंगी रंगतात. यापूर्वीही असे प्रकार उघडकीस आले असून याला अद्यापही आळा बसलेला नाही.
विशेषत: जिल्हाधिकाऱ्यांचे शासकीय निवासस्थान येथून हाकेच्या अंतरावर आहे. पोलीस अधीक्षकांचेही निवासस्थान याच मार्गावर असताना काही दारूविक्रेतेही दुचाकीने याच परिसरात दारूची देवाण-घेवाण करताना दिसून येतात. शासकीय परिसर असल्याने याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. याचाच फायदा काही दारूविके्रते व मद्यपी घेत आहेत. सध्या हे शासकीय विश्रामगृह व्हाईट कॉलर मद्यपींसाठी सेफ झोनच ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
शासकीय कार्यालयातही हीच स्थिती
सिव्हिल लाईन परिसरात अनेक शासकीय कार्यालयांच्या इमारती आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशासकीय भवन या परिसरात महागड्या दारूच्या रिकाम्या बाटल्या दिसून येतात. तसेच जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतही दारूच्या रिकाम्या बाटल्या पडलेल्या आहे. बाहेरचा व्यक्ती शासकीय कार्यालयात येऊन दारु पिण्याची हिंमत करणार नाही. त्यामुळे या बाटल्या कोण रिचवितात? हे सर्वांनाच कळण्यासारखे आहे. पण, याला पायबंद घालण्यासाठी कुणी धजावत नसल्याने दारुबंदीची शक्यता धूसरच आहे. या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीच आता हा प्रकार थांबवावा.
प्रशासनाच्या दिव्याखाली अंधार
शहरात शांतता व सुवस्था राखण्यासोबतच जिल्ह्यातील दारुबंदीची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर आहे. पण, याच प्रशासनातील शासकीय कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा खच पाहावयास मिळत असल्याने प्रशासनाच्याच दिव्याखाली अंधार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी याची दखल घेत या प्रकाराला आळा घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.