मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ठरतेय पांढरा हत्ती

ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास साधता यावा म्हणून राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वित केली; पण अधिकाºयांनी या योजनेची वाट लावली आहे. दीड वर्षापूर्वी झालेल्या कामाच्या निविदा जैसे थे आहे.

ठळक मुद्देरस्त्यांचा दर्जा सुमार : देखभाल, दुरूस्तीसह वृक्षारोपणातही गौडबंगाल

प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास साधता यावा म्हणून राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वित केली; पण अधिकाºयांनी या योजनेची वाट लावली आहे. दीड वर्षापूर्वी झालेल्या कामाच्या निविदा जैसे थे आहे. यामुळे अपघाताची मालिका सुरू आहे. ग्रामीण भागातील रस्तेच सुधारत नसल्याने ही योजना पांढरा हत्तीच ठरत असल्याचे दिसते.
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही सामान्यांना चांगल्या प्रवासाला मुकावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात आठही तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे सुरू आहेत; पण ती अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने रस्त्याची निर्मिती होणार की नाही, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. अंदाजपत्रक तयार करताना कार्यकारी अभियंत्यांनी भरपूर तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले; पण प्रत्यक्षात काम नियमाप्रमाणे होत नसल्याचेच दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून वर्धा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असलेले अधिक लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश करण्यता आला आहे. यासाठी करण्यात आलेले सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष करण्यात आलेली कामे, यात कुठेही हिशेब जुळत नसल्याचेच दिसून येत आहे. दोन्ही बाजूला खोदलेल्या नाल्या कमी दिसत आहे. खाली करावयाचा मुरूम अस्तरीकरणाचा कोट थातुरमातुर करून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
एकदा सुरू झालेल्या कामाला गती देत ते पूर्ण करण्याचे सोडून आर्थिक जुळवाजुळव करण्यासह स्व-हित जोपासण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात असल्याचेच दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता, शाखा अभियंता या सर्व साखळीने कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून सुमार दर्जाची कामे करण्यावर भर दिल्याचेच दिसून येत आहे. अंदाजपत्रकात असलेल्या साहित्याचा दर्जा कुठेही आढळत नाही. ४० एमएम, ८० एमएम कोड करताना निव्वळ मुरूम अधिक टाकला जात असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये दिसून आले. सध्या पावसाळ्यात कामे बंद करण्यात आली होती.
२०१६-१७ मध्ये कार्यारंभ झालेली सर्व कामे जलदगतीने पूर्ण करा, असे आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले होते; पण त्याची कुठेही अंमलबजावणी केली जात नसल्याची ओरड होत आहे. यामुळे या योजनेच्या मूळ उद्देशाला बगल दिली जात असल्याचेच दिसते. जिल्ह्यात सर्वत्र कामे सुरू असली तरी त्या कामांना गती अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. शिवाय आर्थिक हित जोपासण्याच्या प्रयत्नात रस्त्यांची कामे अत्यंत ढिसाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांवर अल्पावधीतच अवकळा येते. काही महिन्यांपासून कामे सुरू असलेले रस्ते ‘पुढे पाठ, मागे सपाट’, या पद्धतीने होत असल्याचेच पाहावयास मिळत आहे. काही कंत्राटदार कामांचा दर्जा टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी अभियंत्यांच्या कमिशनबाजीला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, रस्त्यांचा दर्जा टिकविणे शक्य होत नसल्याचे कंत्राटदार खासगीत बोलून दाखवितात.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत होत असलेल्या या गैरप्रकाराकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नसल्याचेच दिसून येत आहे. वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देत ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे गरजेचे झाले आहे.