पांढऱ्या सोन्याच्या दरात चढउतार; बळीराजा चिंतेत

यंदा जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने कापसाचे उत्पादनही कमी झाले. शिवाय कोरडवाहू भागात कापसाचा उतारा ३ ते ४ क्ंिक्टल राहिले. तर ओलीताची सोय असणाऱ्या भागात कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रार्दुभाव झाल्याने उत्पादनात घट झाली.

ठळक मुद्देबोंडअळीचा सहन करावा लागला फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : यंदा जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने कापसाचे उत्पादनही कमी झाले. शिवाय कोरडवाहू भागात कापसाचा उतारा ३ ते ४ क्ंिक्टल राहिले. तर ओलीताची सोय असणाऱ्या भागात कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रार्दुभाव झाल्याने उत्पादनात घट झाली. अशा परिस्थितीतही नुकतेच कापसाच्या भावात वाढ झाली. मात्र, या भाववाढीचा शेतकऱ्यांना कवडीचाही फायदा नसल्याचे शेतकरी सांगतात. जेव्हा कापसाचे भाव वाढेल असे शेतकºयांना वाटत होते तेव्हा भाव वाढ न झाल्याने व यंदाही समाधानकारक भाव न मिळाल्याने शेतकºयांच्या अडचणीत भर पडली. हवालदिल कापूस उत्पादक शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने योग्य पाऊल उचलण्याची गरज आहे.

दरवाढीच्या आशेने घरातच केली होती साठवणूक
भविष्यात कापसाला चांगला दर मिळेल ही आशा असल्याने कापूस उत्पादक शेतकºयाने अनेक दिवस कापूस घरातच ढिग करून साठवून ठेवला होता. परंतु, भाव वाढीची आशा धुळसर झाल्याने अखेर बहूतांश कापूस उत्पादक शेतकºयांनी कापूस विकला. मात्र, त्यानंतर कापसाच्या दरात नाममात्र का होईना पण वाढ झाली. त्यामुळे शेतकºयांचा शेतमाल बाजारात येण्याच्या दिवसात भाव मुद्दाम तर पाडले जात नाही ना, असा सवाल सध्या शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
यंदाच्या वर्षी सुरूवातीला कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे शेतकºयांनी कृषी विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात प्रभावी उपाय योजना केल्या. शिवाय कामगंध सापळ्यांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याने गुलाबी बोंडअळीला अटकाव करण्यात बºयापैकी यश आले. सध्या उन्हाळवाहीच्या कामाला शेतकºयांकडून गती दिली जात असून येणाºया खरीपातही कपाशीची लागवड होणार आहे.

पूर्वी मोडली होती लाल्याने कंबर
कपाशी पिकावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव मागील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. त्यापूर्वी लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात कपाशी पिकावर दिसून येत होता. लाल्यामुळे शेतकºयांचे नुकसान झाल्याने सरकारकडून नुकसानग्रस्त शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी शासकीय मदतही जाहीर करण्यात आली होती. परंतु, अनेकांना या शासकीय अनुदानापासून विविध कारणांमुळे डावलण्यातच आल्याचा आरोप शेतकºयांकडून केल्या जात आहे.