आदिवासींसाठी केंद्रात स्वतंत्र आयोग, राज्यामध्ये का नाही? ट्रायबल फोरमचा प्रश्न

राज्यातही स्वतंत्र आयोग गठित करण्याची मागणी

वर्धा : भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग’ आहे. अनुसूचित जमातीसाठी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग’ आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती, जमातींसाठी एकच आयोग आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग गठित करावा, अशी मागणी नागपूर विभागीय ट्रायबल फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे २००५ मध्ये राज्यात राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना केली होती. महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुलै - २०२० मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती-जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला. दोन वर्षे लोटली, मात्र सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत. आता नवीन सरकार आले असून, अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत.

हा समाज घटक अजूनही मूलभूत गरजा व सोयी-सुविधापासून वंचित आहे. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही. अखर्चीक निधी फार मोठा आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, सेवा-सुविधा, घरकूल योजना, अनुशेष भर्ती, ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, घटनात्मक हक्काच्या शासन सेवेतील गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा असे अनेक विषय आहेत. ते विषय मार्गी लावण्याची मागणीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटना दुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या लक्षा घेता, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातसुद्धा स्वतंत्र आयोग असावा.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग