कृषी व्यावसायिकांवरील खत विक्री परवाना निलंबनाची कारवाई मागे घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 4, 2020 05:00 AM2020-11-04T05:00:00+5:302020-11-04T05:00:07+5:30
वर्धा शहरातील आंदोलनाचे नेतृत्व रवी शेंडे, मनोज भुतडा यांनी केले. भारतात खत वितरण प्रणाली सुरू झाली तेव्हा पहिल्या 15 जिल्ह्यांत वर्धा जिल्ह्याचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला. कोरोना संकटाच्या काळात कृषी व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांना खत व बियाणे कमी पडू दिले नाही. पण ई-पॉशमशिनमध्ये शेतकऱ्यांचे अंगठे न घेता रासायनिक खताची विक्री करण्यात आल्याचा ठपका ठेवून जिल्ह्यातील अठरा कृषी व्यावसायिकांचे खत विक्रीचे परवाने सहा महिन्यांकरिता निलंबीत करण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नियमबाह्य पणे खताची विक्री केल्याचा ठपका ठेवून अठरा कृषी व्यावसायिकांचे खत विक्रीचे परवाने सहा महिन्यांकरिता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी निलंबीत केले. हा प्रकार कृषी व्यावसायिकांच्या अडचणीत भर टाकणारा ठरत असून कृषी विभागाने ही कारवाई वेळीच मागे घ्यावी, या मुख्य मागणीसाठी मंगळवारी जिल्ह्यातील कृषी व्यावसायिकांनी आपली व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद ठेवली होती. जिल्हा कृषी व्यावसायी संघाने पुकारलेल्या या आंदोलनाला जिल्ह्यात उर्त्स्फूत प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांच निवदेन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
वर्धा शहरातील आंदोलनाचे नेतृत्व रवी शेंडे, मनोज भुतडा यांनी केले. भारतात खत वितरण प्रणाली सुरू झाली तेव्हा पहिल्या 15 जिल्ह्यांत वर्धा जिल्ह्याचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला. कोरोना संकटाच्या काळात कृषी व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांना खत व बियाणे कमी पडू दिले नाही. पण ई-पॉशमशिनमध्ये शेतकऱ्यांचे अंगठे न घेता रासायनिक खताची विक्री करण्यात आल्याचा ठपका ठेवून जिल्ह्यातील अठरा कृषी व्यावसायिकांचे खत विक्रीचे परवाने सहा महिन्यांकरिता निलंबीत करण्यात आले. ही कारवाई कृषी व्यावसायिकांच्या अडचणीत भर टाकणारी ठरत असल्याने ती कारवाई मागे घेण्यात यावी अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटण्यात आली. आंदोलनात सुशील उमरे, श्रीकांत महाबुधे, राजेंद्र वंजारी, स्वप्निल राऊत, विनोद भूतडा, संदीप कुंभारे, संजय बोथरा, बाबाराव शिंदे, प्रफुल्ल देवतळै, दिलीप राठी, पद्माकर पाठे, नरेंद्र पाटील, शिरीष काशीकर आदी सहभागी झाले होते. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाने कृषी व्यावसायिकांच्या हितार्थ निर्णय घेत त्याची वेळीच अंमलबजावणी न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा निवदेनातून देण्यात आला आहे.