दलित हा शब्द अपमानकारक नाहीच

दलित म्हणजे शेड्यूल कास्ट असाच साऱ्यांचा समज होतो; पण जो आर्थिक व सामाजिक मागासलेला आहे तोच दलित होय. उच्च न्यायालयाने दलित असा शब्दप्रयोग करु नये, असा आदेश पारित केला. न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही सन्मान करतो.

ठळक मुद्देरामदास आठवले : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : दलित म्हणजे शेड्यूल कास्ट असाच साऱ्यांचा समज होतो; पण जो आर्थिक व सामाजिक मागासलेला आहे तोच दलित होय. उच्च न्यायालयाने दलित असा शब्दप्रयोग करु नये, असा आदेश पारित केला. न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही सन्मान करतो. मात्र, दलित हा शब्द अपमानकारक नसल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
ना. आठवले पुढे म्हणाले, देशात भिडविण्याचे वातावरण निर्माण होत आहे. एकट्या मोदींविरुद्ध सारेच एकत्र येत असल्याने त्याचा आम्हाला आनंद आहे. त्यांना जे ६० वर्षात जमलं नाही ते मोदी सरकाने पाच वर्षात करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पाच वर्षाचा लेखाजोखा आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत. भाजप, सेना व आरपीआय या युती सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात डॉ. बाबासाहेबांचे स्मारक उभे राहिले. इंदूमीलची जागाही मिळाली असून स्टॅच्यू आॅफ लिबर्टीपेक्षाही मोठे स्मारक ६ डिसेंबर २०२० पूर्वी पूर्ण होणार आहे. दलितांसाठी या युती सरकारने विविध योजना राबविल्याने २०१९ मध्येही मोदीच पंतप्रधान होणार आहे. जोपर्यंत भाजपा माझ्यासोबत आहे, तो पर्यंत मी भाजपासोबत आहे, असा बॉन्सरही यावेळी त्यांनी टाकला. भाजप सरकारच्या कार्याची स्तुती करीत विरोधकांवर आपल्या मवाळ भाषेतून त्यांनी हल्लाही चढविला. सदर पत्रकार परिषदेला आरपीआयचे प्रदेशाध्यक्ष भुषेश थुलकर, जिल्हाध्यक्ष विजय आगलावे, माजी आमदार अनिल गोंडाणे, सुधाकर तायडे, प्रदीप बहादुरे, आर. एन. पाटील, केशव धाबर्डे, रणजीत महाजन यांची उपस्थिती होती.

आरक्षण हेच अत्याचाराचे कारण
दलितांना आरक्षण मिळत असल्यामुळेच त्यांच्यावरील अत्याचाराचे प्रमाणही वाढत आहे.जात जरी उच्च असली तरी आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्यांनाही २५ टक्के आरक्षण द्यावे. दलित, आदिवासी व ओबीसींसह इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता उच्चवर्णीयांना आरक्षण देऊन त्यांची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करावी. वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांना तोंड देण्यापेक्षा आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यापर्यंत वाढविण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, यासाठी मी प्रयत्नरत असल्याचेही ना. आठवले यांनी सांगितले.
तर राममंदिराबद्दल बोलताना म्हणाले की, त्या जागेवर प्रारंभी बौध्दांचा अधिकार होता, कालांतराने हिंदू व नंतर मुस्लीमांची राजवट आली. सध्या हिंदू व मुस्लीम यांच्यात वाद असून प्रकरण न्यायालयात आहे.न्यायालयाच्या आदेशाच्या विचार करुनच पुढील निर्णय घेण्यात यावा. त्या जागेवर हिंदू व मुस्लीमांबरोबरच आमचाही अधिकार असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर व एमआयएम यांनी हातमिळवणी केल्याने त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर फारसा परिणाम पडणार नाही. प्रकाश आंबेडकर हे डॉ.बाबासाहेबांचे नातू असल्याने त्यांना आम्ही सन्मानच करतो. ते जर आमच्या टिममध्ये आले तर त्यांना अध्यक्षपदी बसवून त्यांच्या नेतृत्वात काम करण्यास मी तयार आहे. मी स्वत: च्या स्वार्थाकरिता राजकारण करीत नाही तर दलितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्य करीत आहे, असे आठवले म्हणाले.

संविधानापेक्षा स्वत: चा पक्ष वाचवावा
भाजप सरकारामुळे संविधान धोक्यात येत असल्याचा गवगवा विरोधी पक्ष करीत आहे. तसेच काँग्रेसकडून संविधान बचाव रॅलीही काढण्यात येत आहे. संविधान वाचविण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:चा पक्ष वाचविण्यावर भर द्यावा. संविधान वाचविण्याकरिता आम्ही व पंतप्रधान मोदी सक्षम आहोत. कुणी संविधान जाळल्याने संविधान धोक्यात येण्या इतके डॉ.बाबासाहेबांचे सविधान काही कमजोर नाही, अशी फटकारही ना.आठवले यांनी यावेळी मारली.
...तर शरद पवार उपपंतप्रधान
मोदींच्या विरोधात सर्वच पक्ष एकवटल्याने त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचे अनेक उमेदवार आहेत. आमच्याकडे मोदी हे एकच उमेदवार आहे. राहुल गांधींना पंतप्रधान पदासाठी शरद पवार समर्थन देणार नाही. तर शरद पवारांसाठी राहूल गांधी कधीही समर्थन देणार नाही. त्यांच्यात अशीच ओढाताण सुरु राहील. जर शरद पवार आमच्या युतीत आले तर त्यांना उपपंतप्रधान करण्यासाठी मी स्वत: प्रयत्न करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगून भारतीय जनता पार्टी व शिवसेनेने एकत्रित लढावे, जरी सेना सोडून गेली तरी आरपीआय भाजपासोबतच राहील, असेही आठवले म्हणाले.