अंगणवाडी इमारतीची कामे वर्षभरात पूर्ण होणार

जि.प. सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला खा. रामदास तडस, आ. रणजित कांबळे, डॉ. पंकज भोयर, दादाराव केचे, समीर कुणावार, जि. प. अध्यक्ष सरिता गाखरे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, नागपूर विभागाचे नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभूर्णे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी बबिता सोनवणे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

ठळक मुद्देपालकमंत्री : हिंगणघाट येथील अमृत योजनेच्या कामाची अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत चौकशी करू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील नवीन अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव तयार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तो मंजुरीसाठी पाठवावा. एका वर्षात जिल्ह्यात आवश्यक असलेल्या सर्व अंगणवाडी इमारत बांधकामाची कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे पशुसंवर्धन, दुगधव्यवसाय विकास मंत्री तथा वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी शुक्रवारी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
जि.प. सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला खा. रामदास तडस, आ. रणजित कांबळे, डॉ. पंकज भोयर, दादाराव केचे, समीर कुणावार, जि. प. अध्यक्ष सरिता गाखरे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, नागपूर विभागाचे नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभूर्णे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी बबिता सोनवणे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. ना. केदार म्हणाले, हिंगणघाट येथे अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थेची कामे सुरू आहेत. या कामामुळे पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिनी फुटल्या असून त्यामध्ये घाणपाणी मिसळत आहे. या कामाची चौकशी करण्यासाठी मुबंई येथून चौकशी अधिकाºयांची समिती पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी आठवी व पुढील शिक्षणासाठी बाहेरगावी जातात. अशावेळी मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासनाने मोफत बससेवा सुरू केली; पण अनेक ठिकाणी शाळेच्या वेळेवर बसेस येत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. या अनुषंगाने या विषयाची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी एस टी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे नियोजन करावे, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले.
राज्यभरात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची विद्युत देयके थकीत असल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार होतात. ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याची जबाबदार शासनाची असून त्यासाठी निश्चित धोरण राज्यस्तरावर तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्युत देयकांचा आणि पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न कायमचा निकाली लागेल. तसेच जिल्ह्यातील सर्व विभागाच्या रिक्त पदांची माहिती द्यावी. पदे भरण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. तालुकास्तरावर कुस्ती व कबड्डीसाठी मॅट देण्यात यावी. कारंजा आणि वर्धा तालुक्यासाठी तालुका क्रीडा संकुलाचा प्रस्ताव तयार करावा. नावीन्यपूर्ण योजनेतून विविध खेळाच्या स्पर्धा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि खेळाडूंना प्रशिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केदार यांनी दिल्यात.

१६६.८ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
वर्धा जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १६६.८ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. यात सर्वसाधारण योजना ११०.७६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४१.६२ कोटी तर आदिवासी उपयोजनासाठी १३.६९ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे.

झुडपी जंगलात अतिक्रमण होऊ देऊ नका
पुलगाव बॅरेज प्रकल्पात नाचणगाव व पुलगाव येथील सांडपाणी येऊन मिसळते त्यामुळे पुलगाव, नाचणगाव आणि सी.ए.डी कॅम्पला दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. हे नाल्याचे सांडपाणी पुढे वळविण्यासाठी सादर केलेला प्रस्तावासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अभियंता यांना आजच्या बैठकीचा संदर्भ देऊन पत्र पाठवावे. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी तेथील पाण्याचे नमुने घेऊन पाणी तपासण्या करून घ्याव्या. जि.प.कडून संभावित पाणी टंचाईचा कृती आराखडा मागवून त्याला जिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ मंजुरी देऊन पाणीटंचाईची कामे सुरू करण्याचे आदेश याप्रसंगी ना. केदार यांनी दिले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड झाली आहे. या रोपट्यांच्या संगोपनासह त्यांना उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणी देण्याची व्यवस्था रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावी. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना काम देण्यासोबतच लावलेल्या झाडाचे संगोपन होईल. वनविभागाच्या झुडपी जागेवर अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी वनविभागाने घ्यावी, असे पालकमंत्री केदार म्हणाले.

११८.८१ कोटी निधीची अतिरिक्त मागणी
प्रारुप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेमध्ये गाभा क्षेत्रात कृषी व संलग्न सेवा १६ कोटी ४२ लाख, ग्रामीण विकास कार्यक्रम ९ कोटी ९० लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ११ कोटी ५२ लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवा ३२ कोटी ३७ लाख यासोबतच बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये ऊर्जा ६ कोटी ४५ लाख, उद्योग व खाणकाम ३० लाख, परिवहन १४ कोटी, सामान्य सेवा १६ कोटी ७८ लाख, सामान्य आर्थिक सेवा २ कोटी ७० लाख, असा एकूण ११०.७६ कोटींचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये याव्यतिरिक्त अंमलबजावणी अधिकाºयांनी ११८.८१ कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे.

उखडलेल्या राज्य, जिल्हा रस्त्यांची दुरुस्ती करा
समृद्धी महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मुरुम, रेती आणि इतर साहित्याची आजूबाजूच्या गावातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असल्यामुळे राज्य आणि जिल्हा रस्ते पूर्णपणे उखडले आहेत. या महामार्गाचे काम करणाºया कत्रांटदारांकडून संबंधित गावातील रस्त्याची दुरुस्ती करुन घेण्यासाठीचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री केदार यांनी दिलेत.

सेवाग्रामच्या विकासासाठी १० कोटी देणार
संपूर्ण जगाचे लक्ष वर्ध्याकडे असणार आहे. त्यामुळे सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत करण्यात येणारी कामे दर्जेदार करावी. शिवाय वर्धा-सेवाग्राम मार्गावरील अतिक्रमण दूर करून सेवाग्राम गावाच्या विकासासाठी मुलभुत सोई-सुविधेची कामे प्रस्तावित करावी.
सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी प्रत्येक कामाच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. त्याचबरोबर यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या एजन्सीलाही बैठकीला बोलवावे. जैन एरिगेशनने गांधीतीर्थ विकसित केले आहे. तेथे जिल्हाधिकारी आणि संबधित एजन्सीने भेट देत पाहणी करावी.
सेवाग्राम गावाच्या विकासासाठी प्रस्तावित केलेला १० कोटींचा निधी मार्च पूर्वी मिळण्याबाबत पाठपुरावा करण्याची हमीही यावेळी ना. केदार यांनी दिली.