जि.प. शाळेत ‘एबीएल’ पॅटर्नने शिक्षण
By admin | Published: April 17, 2015 01:28 AM2015-04-17T01:28:48+5:302015-04-17T01:28:48+5:30
शिक्षकांची चीडचीड आणि विद्यार्थ्यांची चिवचिव आता थांबणार आहे. कारण प्राथमिक शिक्षण आता मनोरंजनात्मक होणार आहे.
दप्तर मुक्तीकडे वाटचाल : जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीतील १६ शाळांची निवड
रूपेश खैरी ल्ल वर्धा
शिक्षकांची चीडचीड आणि विद्यार्थ्यांची चिवचिव आता थांबणार आहे. कारण प्राथमिक शिक्षण आता मनोरंजनात्मक होणार आहे. शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवित असल्याचे आतापर्यंतचे चित्र आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या पद्धतीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता अपेक्षेनुसार विकसित होत नसल्याचे प्रयोगांती समोर आले. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना स्वत: शिकता यावे, याकरिता शिक्षण विभागाने ‘एबीएल’ (एॅक्टिव्हिटी बेस लर्निंग ) पॅटर्ननुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण देण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक सत्रापासून या प्रकल्पाला सुरुवात होणार आहे.
दिवसेंदिवस शिक्षण पद्धती बदलत आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे वाढतच जात आहे. शिवाय या पुस्तकांच्या पानातून विद्यार्थ्यांना आवश्यक बाबींचे ज्ञान मिळतच नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ पुस्तकांच्या ओझ्याखाली या चिमुकल्यांचे बालपन दबत असून त्यांचा मानसिक विकास खुंटल्या जात असल्याचे प्रयोगातून सिद्ध झाले. यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेत दप्तर मुक्त शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलांना स्वत: शिकू द्या असे म्हणत, पुणे येथे यशस्वी ठरलेले एबीएल पॅटर्ननुसार शिक्षण देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
ही पद्धत प्रारंभी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. यात आठ पंचायत समितीतीतून १६ शाळांची निवड करण्यात येणार आहे. या शाळांत विषयनिहाय वर्गखोल्या तयार करण्यात येणार असून तिथे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून विद्यार्थी स्वत: शिक्षण घेतील, असा या संकल्पनेमागील उद्देश आहे.
यात शिक्षक केवळ मार्गदर्शकाची भूमिका बजावणार आहेत. ते विद्यार्थ्यांना पुस्तकातून नाही तर शासनाच्यावतीने उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या साहित्यातून खेळता खेळता शिकविणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रकल्पाकरिता १४.५० लाख रुपये; वैधानिक विकास महामंडळाने दिला होता प्रस्ताव
४विदर्भातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था लक्षात घेता, त्याची गुणवत्ता वाढावी, या उद्देशातून विदर्भातील सर्व जिल्ह्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात विदर्भ वैधानिक महामंडळाकडून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावाला मंजुरी देवून, अंमलबजावणीकरिता सरकारने जि. प. ला १४ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी दिला. वर्धा जि.प. च्या शिक्षण विभागालाही निधी मिळाला आहे. पुणे येथे यासंदर्भात आयोजित एका कार्यशाळेत शिक्षण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश
४कृतीतून शिक्षण ही प्राचीन पद्धत आहे. मात्र सध्या पुस्तकी शिक्षकातून विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास होत असून त्यांची मानसिक वाढ खुंटत असल्याचे समोर आले. यामुळे विद्यार्थ्यांना कृतीतून शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवड झालेल्या शाळेत विषयनिहाय वर्गखोल्या तयार करण्यात येणार आहे. यात त्या विषयानुरुप काही साहित्य ठेवण्यात येणार आहे. त्या साहित्यातून विद्यार्थी स्वत: शिकणार आहेत. त्यांना शिक्षक मार्गदर्शन करणार असल्याचे शिक्षण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
मनोरंजनातून शिक्षणावर भर
४पुस्तकातून होणाऱ्या रटाळवाण्या शिक्षणापासून चिमुकले वैतागून जातात. यामुळे या प्रकल्पातून विद्यार्थी बोर होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. प्रकल्पात त्यांच्या मनोरंजनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. मनोरंजनातून शिक्षणाच्या या प्रकल्पाला उत्तम प्रतिसाद मिळेल असे शिक्षण विभागात बोलले जात आहे.
प्रत्येक पंचायत समितीतून दोन शाळांची निवड
४शासनाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येणार असलेला हा प्रकल्प जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वार राबविण्यात येणार आहे. एकाच वेळी पूर्ण शाळेत हा प्रकल्प राबविणे शक्य होणार नाही, यामुळे मोजक्या शाळेत तो राबविण्यात येणार आहे. यात जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत समितीतून दोन शाळांची निवड करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील काही शाळांत ‘एॅक्टीव्हीटी बेस एज्युकेशन’ देण्याच्या शासनाकडून सूचना आल्या आहेत. हा प्रकल्प राबविण्याकरिता जिल्ह्याला १४ लाख ५० हजार रुपये मिळाले आहे. त्यानुसार नियोजन सुरू आहे. त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेत बुधवारी नियोजनासंदर्भात बैठक झाली.
- रवींद्र काटोलकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. वर्धा
पूर्व नियोजनाबाबत जि. प.त झाली बैठक
४शाळांची निवड करण्यासंदर्भात बुधवारी जिल्हा परिषदेत शिक्षण समितीची बैठक झाली आहे. या बैठकीत शाळा निवडण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आल्याची माहिती आहे; मात्र कोणत्या शाळा निवडण्यात येतील यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.