जि.प. शाळांना व्यावसायिक दराने वीज पुरवठा

महावितरणने जि.प. शाळांना घरगुती दराने वीज पुरवठा करणे गरजेचे आहे; पण तसे होताना दिसत नाही.

बिल भरताना तारांबळ : अनुदान वाढविणे गरजेचे
सेलू : महावितरणने जि.प. शाळांना घरगुती दराने वीज पुरवठा करणे गरजेचे आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. जि.प. शाळांना व्यावसायिक दराने वीज पुरवठा होत असल्यानेच बिल अधिक येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे वीज बिल भरताना व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांची तारांबळ उडते. याकडे लक्ष देत किमान अनुदान वाढवून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा वघाळा (तुळजापूर) येथील शाळेला दरमहा १ हजार ७०० रुपये देयक येत आहे. महावितरणचे कर्मचारी शाळा बंद असताना लॉक रिडींग म्हणून तपासून बिल देतात. उच्च प्रा. शाळा वघाळा व प्राथमिक शाळा तुळजापूर येथे वर्षभरापासून हा प्रकार सुरू आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शाळा तुळजापूरला देखभाल अनुदान दहा हजार रुपये तर जि.प. उच्च प्रा. शाळा वघाळालाही तेवढेच अनुदान येते. यात शाळेचा कोणता खर्च भागवावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व मुख्याध्यापकांना हा खर्च स्वत: करावा लागतो. शिवाय विद्युत उपकरणे बंद ठेवावी लागत आहेत.
हे तुटपुंजे अनुदान सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत स्टेशनरी, रंगरंगोटी, जुजबी खर्च, वर्तमान पत्र, वीज बिल अशा १२४ बाबींवर खर्च करता येतो; पण यात अनेक बाबी महत्त्वाच्या असल्याने तो निधी पूरेसा नाही. जि.प. शाळांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या चार टक्के सादील अनुदान दिले जाते; पण तेही वेळेवर मिळत नसल्याने या रक्कमेवर अवलंबून राहता येत नाही. त्यातही हे अनुदान कोणत्या बाबीवर खर्च करावे, याची बंधने घालून दिली आहेत. अनुदान व देखभाल खर्चाचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याने शाळा डबघाईस येत आहे. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले असले तरी बिल अधिक येण्याच्या शक्यतेने संगणक, ई-लर्निंग, पंखे, लाईट बंद ठेवावे लागत आहेत. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होत आहे. याच प्रकारांमुळे शाळेची पटसंख्या घटत आहे. गतवर्षी जि.प. वघाळा शाळेची पटसंख्या १२० होती. आता ती ७७ राहिली आहे. वघाळा व तुळजापूर याचा वीज भार देयक औद्योगिकमध्ये टाकले आहे. महावितरणने शाळांना ग्राहक श्रेणी बीपीलएचे दर लावणे गरजेचे आहे. परिणामी, शिल्लक निधीतून शाळेच्या विकासाला हातभार लागू शकतो. शिवाय शाळांच्या सर्वांगिण विकासाकरिता अनुदान रकमेत वाढ करावी. महावितरण व शिक्षण विभागाने याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)