झेडपीत रचले जाताहेत कारनाम्यांचे मनोरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2018 12:02 AM2018-12-11T00:02:02+5:302018-12-11T00:02:33+5:30
जिल्हा परिषदेत सध्या काही अधिकाऱ्यांनी विविध कारनाम्यांचे मनोरे रचण्याचा प्रकार चालविला आहे. याकडे पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने नियमबाह्य कामांना खतपाणी मिळत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेत सध्या काही अधिकाऱ्यांनी विविध कारनाम्यांचे मनोरे रचण्याचा प्रकार चालविला आहे. याकडे पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने नियमबाह्य कामांना खतपाणी मिळत आहे. जिल्हा परिषदेतून मौखिक आदेश काढायचा आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना इच्छा नसतानाही वस्तू थोपवायच्या, या नव्या उपक्रमात जिल्हा परिषदेने सध्या आघाडी घेतली आहे. यात ग्रामपंचायतच्या निधींचा चुराडा होत असल्याने यावर आवर घालण्यासाठी आवाज उठविला जाणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत सुरुवातीला ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात उपचार पेट्यांचा वाटप करण्यात आला होता. त्यात ग्रामपंचायतींना नाहक भूर्दंड सहन करावा लागला. दरम्यान समुद्रपूर तालुक्यातील काही शाळांना बायोमॅट्रीक मशीन पुरविण्यात आल्या होत्या. हा सर्व प्रकार पध्दतशीर दडपल्यानंतर पुन्हा अशा सक्तीच्या योजनांना चालना मिळाली. आता ग्रामपंचायतींची मागणी नसतानाही दबावतंत्राचा वापर करुन तशी मागणी ग्रामपंचायतीकडून करवून घेतली. त्या आधारे बहूतांश ग्रामपंचायतींना ७ हजार रुपये किंमतीचे बॅनर थोपविले. तर याही पुढे जाऊन आता ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वजन काटा देण्याचाही घाट जिल्हा परिषदेने रचला आहे. येथेही मागणी नसताना शाळांकडून मागणी करुन घेतल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी थेट निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. परंतू जिल्हा परिषदेकडून जबरदस्तीने काही वस्तू थोपवून निधीवर डल्ला मारण्याचे काम चालविले आहे. यातून कंत्राटदाराचं पर्यायाने आपलही चांगभल करण्याचा प्रकार चालविल्याचे दिसून येत आहे. काही कर्मचाºयांवर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतरही काहींना जवळच्या गावी रुजू करुन घेण्यात आले तर काहींना कालावधीपूर्वीच रुजू करुन घेण्यासाठी काही अधिकाºयांनी हालचाली सुरु केल्याची चर्चा आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेत ऐकावे ते नवलच, अशीच स्थिती असल्याने विरोधीपक्ष किंवा सत्ताधारी पक्ष मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाºयांना जाब विचारणार का? की अळीमिळी गुपचिळी करणार; याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अध्यक्षांच्या विरोधात निधीवरून सदस्य आक्रमक
२०१७-१८ व २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात सामूहिक विकास कार्यक्रम फंडातून जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी वाटप करताना मोठ्या प्रमाणावर असमानता करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी आपल्याकडे २ कोटी २७ लक्ष रूपये शिल्लक ठेवले आहे. पदाधिकाºयांना प्रत्येकी ९ लक्ष रूपये वाटण्यात आले. भाजपच्या २३ सदस्यांना ६ लक्ष प्रमाणे १ कोटी ३८ लक्ष तर भाजप समर्थीत सदस्यांना ६ लक्ष रूपयाप्रमाणे ४२ लक्ष रूपये तर कॉँग्रेस व इतर मित्रपक्षाच्या सदस्यांना केवळ प्रत्येकी ४ लक्ष रूपये निधी देण्यात आला आहे. हा अन्याय आहे. संबंधीत निधी हा जिल्हा परिषदेचा स्वत:चा असल्याने त्याचे समान वाटप होणे आवश्यक आहे. मात्र असे न करता अध्यक्ष मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप बहुजन समाज पार्टीचे जि.प. सदस्य मनिष पुसाटे यांनी केला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आपण आवाज उठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.