झेडपीत ‘कोटपा’ला हरताळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2019 11:43 PM2019-02-19T23:43:46+5:302019-02-19T23:45:33+5:30
जिल्ह्यात सर्वत्र तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम (कोटपा अॅक्ट) प्रभावीपणे राबविला जात आहे. शासकीय कार्यालयातही याची अंमलबजावणी होत असताना जिल्हा परिषदेने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात सर्वत्र तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम (कोटपा अॅक्ट) प्रभावीपणे राबविला जात आहे. शासकीय कार्यालयातही याची अंमलबजावणी होत असताना जिल्हा परिषदेने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे येथे सिगारेटचा धूर, खर्रा व पानाच्या पिचकाऱ्या उडविल्या जात आहे. काही अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या हितासाठीच झेडपीत कोटपा कायदा बासनात गुंडाळल्याचे दिसून येते.
कोटपा कायद्यातील विविध कलमान्वये सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणे व थुंकणे, तंबाखुजन्य पदार्थाच्या विक्रीची अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष जाहिराती करणे, शाळा किंवा संस्थेच्या शंभर यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री व १८ वर्षाखालील मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री अथवा खरेदी याविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचे प्रावधान आहे. शासकीय कार्यालयात तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवक करताना आढळल्यास २०० रुपये दंडाची आकारणी करण्याचे आदेश आहेत.
यासंदर्भात शासकीय कार्यालयात फलकही लावण्यात आले आहे. काही कार्यालयात दंड आकारून ती रक्कम कोषागार कार्यालयात जमाही केली. जिल्हा परिषदेत कारवाईचे फलक लावले, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. काही पदाधिकारी व अधिकारी स्वत:च धूम्रपान करतात. काही तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करून व पान खाऊन कार्यालयातच पिचकाऱ्या मारतात.
कर्मचारीही त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत असल्याने ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेत कोटपा कायद्याची वाट लागली आहे. त्यामुळे याला पायबंद घालून कोटपा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार्य करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
भिंती चकाचक; पण गॅलरी व बेसिन रंगलेलेच
जिल्हा परिषदेत पूर्वी भिंती पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या दिसून येत होत्या. परंतु, त्या भिंती रंगवून चकाचक करण्यात आल्या. तसेच धूम्रपान केल्यास २०० रुपये दंडाच्या कारवाईचे सूचना फलक भिंतीवर लावले. त्यामुळे भिंती आता चकाचक दिसत असल्या तरी तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन बंद झाले नाही. परिस्थिती ‘जैसे थे‘च असून आता इमारतीची गॅलरी, कोपरे व स्वच्छतागृहातील बेसिन कोटपा कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे वास्तव दर्शवित आहे.