बनावट यूएलसी प्रमाणपत्रांद्वारे सरकारला 102 कोटींचा गंडा

भाईंदर पालिका : १७ पैकी ५ जमीन प्रकरणातील रक्कम

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मीरा रोड : ठाणे शहर पोलिसांनी मीरा- भाईंदरमधील बनावट यूएलसी प्रमाणपत्रप्रकरणी केलेल्या तपासात विकासक व अधिकाऱ्यांनी मिळून सरकारला १०२ कोटी १९ लाखांचा गंडा घातल्याचे उघड झाले आहे. ही रक्कम गुन्ह्यातील १७ पैकी ५ जमिनी प्रकरणातील असून, उर्वरित १२ जमिनींच्याप्रकरणी तपास सुरू आहे.
मौजे भाईंदर येथील सर्व्हे क्रमांक ६६४, ६६३, ५६९ / १, ४  , ६६१ / १, २ , ३ आणि ६६२ / २  या जमिनी निवासी क्षेत्रात असताना यूएलसी कायद्यातून सवलत मिळवण्यासाठी त्या हरित क्षेत्रात दाखवून बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि विकासक आदींच्या संगनमताने हा घोटाळा करण्यात आला . २००३ - २००४ मध्ये २००० ची बनावट प्रमाणपत्रे बनवण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने त्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी देण्यात आल्या. 
या ५ जमिनींप्रकरणी विकासक व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याचे उल्लंघन केले. यूएलसी कायद्यानुसार जमिनीचे विवरण पत्र दाखल करायला लागू नये, कलम २० अंतर्गत गृहबांधणी योजना लागू होऊ नये, तसेच सरकारला ५ टक्के सदनिका द्याव्या लागू नयेत, यासाठी हा घोटाळा करण्यात आला. यात सरकारचे १०२ कोटी १९ लाख ८२ हजार रुपये इतके नुकसान केले आहे, असे पोलिसांनी तपासात निष्पन्न केले आहे. परमबीर सिंह हे ठाणे पोलीस आयुक्त असताना या गुन्ह्याचा तपास पुढे न चालवता थांबवला गेला. दोषींना वाचवण्यात आल्याची तक्रार झाल्यानंतर पुन्हा तपास सुरू केला. 
गुरुवारी  महापालिकेचे निवृत्त सहायक नगररचनाकार सत्यवान धनेगावे, वास्तूविशारद चंद्रशेखर लिमये आणि यूएलसी कार्यालयातील तत्कालीन कर्मचारी भरत कांबळे या तिघांना अटक केली, तर पालिकेचे प्रभारी नगररचना सहायक संचालक दिलीप घेवारे यांचा पोलीस शोध घेत आहेत. 

काय आहे प्रकरण?
घेवारे हे १९९९ ते २००५ दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहायक नगररचनाकारपदी कार्यरत होते. २००५ ते २००८ आणि २०१५ पासून ते मीरा भाईंदर महापालिकेच्या नगररचना विभागात कार्यरत आहेत. २००३ - ०४ च्या दरम्यान घेवारे यांनी बनावट प्रमाणपत्रे बनवून दिल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे.  सर्व्हे क्रमांक ६६३ चे बनावट यूूएलसी प्रमाणपत्रासाठी घेवारे यांनी श्यामसुंदर अग्रवालकडून ३५ लाख रुपये घेतले. 
सर्व्हे क्रमांक ६६१/१,२,३; ६६२/२,  ५६९ / १ या जमिनींसाठी सामूहिक यूएलसी प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून रतीलाल जैन व मनोज पुरोहित यांच्या-वतीने चंद्रशेखर लिमये यांनी घेवारे यांना २० लाख दिले. तर सर्व्हे क्रमांक ६६४ साठी शैलेश शाह यांनी घेवारे यांच्या मार्फत भास्कर वानखेडे यांना १२ लाख ५० हजार दिले असल्याचे पोलीस तपासात समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.