१४ वर्षांपासून राहणारी १२०० कुटुंबे बेघर; इमारती बांधताना महापालिकेची डोळेझाक का?

स्थानिकांना अश्रू अनावर, नालासोपाऱ्यात अनधिकृत इमारतींवरील कारवाईला महापालिकेकडून सुरुवात

नालासोपारा - शहरातील अग्रवाल नगरी येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर पालिका प्रशासनाकडून तोडक कारवाईला सुरूवात झाली आहे. या इमारतींमध्ये सुमारे १,२०० कुटुंबे गेल्या १४ वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास होती. तोडक कारवाईमुळे परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले तसेच मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे.

कारवाई होणार म्हणून काही सदनिका रहिवाशांनी स्वत:हून रिक्त केल्या होत्या. यातील अनेकांना घरे सोडताना अश्रू अनावर झाले. या कारवाईमुळे अनेक कुटुंब बेघर झाली आहेत. त्यामुळे आता आम्ही कुठे जाणार? असा सवाल या रहिवाशांतून केला जात आहे. मनपाच्या प्रभाग समिती ‘डी’ मौजे आचोळे सर्व्हे नं. २२ ते ३२ व ८३ मधील अग्रवाल नगरी येथे डम्पिंग ग्राऊंड आणि मलनि:स्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी भूखंड आरक्षित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून दोघांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. 

कारवाईप्रसंगी तगडा बंदोबस्त
अनधिकृत इमारतींच्या कारवाईवेळी एक पोलिस उपायुक्त, एक सहायक पोलिस आयुक्त, सहा पोलिस निरीक्षक, २५ पोलिस अधिकारी, ११२ पुरुष पोलिस अंमलदार, ४२ महिला पोलिस अंमलदार, २० मसुब कर्मचारी, आरसीपी आणि एसआरपीएफचे चार प्लाटून असा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

इमारती बांधताना महापालिका कुठे होती? 
आरक्षित जागेवर एका दिवसात ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या झाल्या का? त्यावेळी वसई-विरार महापालिका कुठे होती? मागील १४ वर्षांपासून कुटुंबासह येथे राहिलो. आयुष्यात कमावलेली पुंजी घरे विकत घेण्यासाठी लावली, ती घरे आज तुटत आहेत. यामुळे ज्या मनपा अधिकाऱ्यांच्या काळात या इमारती उभ्या राहिल्या, ज्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना आर्थिक तडजोड करून मदत केली, त्या मनपा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आक्रोश करणाऱ्या महिलांनी यावेळी केली.

डम्पिंग ग्राऊंड आणि मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरील ४१ अनधिकृत इमारतींवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजपासून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्या सात इमारतींवर कारवाई केली जात आहे. इमारतीमधील रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. ही अनधिकृत बांधकामे असल्याने कारवाई सुरू आहे. - अनिलकुमार पवार, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका

ज्यावेळी या इमारती उभ्या होत होत्या, त्यावेळी बांधकाम व्यवसायिकांनी घरे तुटणार नाहीत, असे सांगितल्याने घर घेतले. पण आज घरे तुटल्याने आम्ही बेघर झालो. त्यामुळे आम्हाला घराच्या बदल्यात घर द्यावे - गीता यादव, रहिवासी

माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी ही जमीन बळकावून, २०१० ते २०१२ या कालावधीत चार मजल्यांच्या ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या. काही वर्षांपूर्वी अजय शर्मा यांनी मनपाकडे त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार केली. मात्र, कारवाई झाली नाही. यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.