राेहयाे मजुरांचे 14.57 काेटी थकीत; निधीअभावी योजनेला ब्रेक

उपासमारीमुळे आदिवासींवर स्थलांतराची वेळ

रवींद्र साळवे

मोखाडा : ‘मागेल त्याला काम आणि १५ दिवसांत दाम’ या तत्त्वावर आधारलेल्या व स्थानिक पातळीवर रोजगाराची हमी देणाऱ्या रोहयो योजनेला निधीअभावी ब्रेक लागला आहे. जव्हार, मोखाडा आणि विक्रमगड येथील रोहयोंतर्गत काम केलेल्या मजुरांची १४ कोटी ५७ लाखांची थकबाकी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळाली नसल्याने ‘रोजगार हमी योजना’ धोक्यात आली आहे. केंद्राकडून आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यातच  संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.

 कोरोनाच्या काळात आदिवासींना स्थानिक पातळीवर रोजगारांना संजीवनी देणारी ही योजना शासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे आदिवासींच्या स्थलांतराला कारणीभूत ठरणार आहे.  जिल्ह्यात शेल्फवर मुबलक प्रमाणात कामे असून ९५ टक्के कामगारांना मागणी केल्यानंतर आठवडाभरात काम देण्यात येते, अशी स्थिती राहिली आहे.

जिल्ह्यातील दोन महिन्यांपासून केंद्र शासनाकडून आवश्यक निधी मिळत नसल्याने काम केलेल्या कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा होत नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, मनरेगाच्या संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणींमुळे डिजिटल स्वाक्षरी अपलोड हाेत नसल्याचे त्यामागे कारण असल्याचे सांगण्यात येते. पालघर जिल्ह्यात हजारो मनरेगा कामगारांचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. कामाचा मोबदला मिळत नसल्याने योजनेंतर्गत कामगारांमध्ये नाराजी आहे.

तसेच, रोजगार हमीवर काम करणारी सर्व कुटुंबे ही दारिद्र्यरेषेखालील असून मजुरी न मिळाल्याने यापैकी अनेक कुटुंबांवर कठीण प्रसंग ओढवला असल्याचे दिसून येते.  विक्रमगड तालुक्यात जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांच्या कालावधीत ‘रोजगार हमी योजने’चे ७ कोटी ८१ लाख ३५ हजार ४२३ रुपये, जव्हार तालुक्यात ४ कोटी ५६ लाख ७७ हजार ६४ रुपये, तर मोखाडा तालुक्यात दाेन कोटी १९ लाख ५३ हजार ८३३ रुपये मजुरी प्रलंबित आहे.