दंडाच्या कचाट्यात १५० इमारती

शहरातील जी बांधकामे अधिकृत आहेत, पण ज्यांना भोगवटा दाखला मिळालेला नाही, अशा इमारतींना (दुप्पट मालमत्ताकर) दंड लावण्याचा प्रकार पालिकेने केला आहे

राजू काळे,  भार्इंदर
शहरातील जी बांधकामे अधिकृत आहेत, पण ज्यांना भोगवटा दाखला मिळालेला नाही, अशा इमारतींना (दुप्पट मालमत्ताकर) दंड लावण्याचा प्रकार पालिकेने केला आहे. अशा इमारतींना दंड न लावण्याचा आदेश तत्कालीन आयुक्त शिवमूर्ती नाईक यांनी २०११ मध्ये दिला होता. त्याला कर विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून १५० इमारतींमधील रहिवासी हा दंड रद्द करण्यासाठी पालिकेचे उंबरठे झिजवत आहेत.
राज्य सरकारने १९८८ मध्ये पालिका हद्दीतील बेसुमार वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील उपाययोजनेसाठी माजी सनदी अधिकारी दिनेश अफजलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
समितीने तयार केलेला अहवाल यापूर्वीच्या युती सरकारला १९९८ मध्ये सादर केला. त्यात पालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) प्रमाणे अनधिकृत बांधकामांना दंड आकारण्याची शिफारस केली होती. त्याचा निर्णय युती सरकारकडून प्रलंबित राहिल्यानंतर १ एप्रिल २००८ रोजी आघाडी सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार, मीरा-भार्इंदर पालिकेच्या १० एप्रिल २००८ च्या महासभेत बेकायदा इमारतींना दंड लावण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यात ज्या इमारतींना नगररचना विभागाने बांधकाम प्रारंभपत्र दिले आहे, त्या इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे झाले आहे. पण, त्यांनी भोगवटा दाखला न घेताच सदनिका विकून त्यांचा वापर सुरू केला. त्याची तपासणी करून बेकायदा बांधकाम अथवा ठरावीक जागेत वाढीव बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास कर विभागाने केवळ अशा बांधकामांना दंडाचा निर्णय घेतला. परंतु, कर विभागाने सरसकट संपूर्ण इमारतीलाच दंड लावण्याचा विक्रम केला.
कर विभागाच्या या भोंगळ कारभारामुळे संतप्त रहिवाशांनी दंडास नकार दिला. अशा प्रकारे अनेक इमारतींना कर विभागाने दंडाच्या कक्षेत आणल्याने त्यांनी प्रशासनासह राजकारण्यांकडे धाव घेतली. त्यावर, तत्कालीन आयुक्त नाईक यांनी ३१ मे २०११ रोजी आदेश काढून त्यात ज्या इमारतींना परवानगी दिली आहे, त्यांचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र वास्तुविशारदाकडून नगररचना विभागाला मिळाले असल्यास, परंतु भोगवटा दाखला घेतला नसल्यास अशा इमारतींना दंड लावू नये, असे निर्देश दिले. या आदेशाला काही बुद्धिजीवी अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवून दंड आकारणी सुरूच ठेवली. त्यात कहर म्हणजे स्थानिक लेखा निधी यांनीही त्यांच्या लेखा अहवालातील आक्षेपामध्ये भोगवटा दाखला न घेतलेल्या इमारतींकडून दंड वसूल करण्याचे समर्थन केले.