कारवाईच्या भीतीने १७ उद्योग बंद?; तारापूरच्या उद्योगांमध्ये घबराट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2020 12:10 AM2020-12-04T00:10:24+5:302020-12-04T00:10:50+5:30
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तपासणी
पंकज राऊत
बोईसर : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेल्या कमिटीच्या आदेशाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विशेष पथकामार्फत तारापूर येथील उद्योगांची तपासणी (सर्व्हेक्षण ) सुरू करताच कारवाईच्या भीतीने १७ उद्योग बंद ठेवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हे उद्योग निश्चित का बंद केले आहेत, त्याचा पारदर्शकपणे तपास करण्याची मागणी आता होत आहे.
तारापूर येथे सर्व्हेक्षणाला १८ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुंबई येथील मुख्य कार्यालयातील एकूण १८ अधिकारी यामध्ये सहभागी झाले आहेत, तर एनजीटीच्या समितीच्या आदेशानुसार १५ डिसेंबरपर्यंत सर्व्हे सुरू राहणार असून १२१६ उद्योगांपैकी आतापर्यंत १४८ उद्योगांचा सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला आहे. त्यामध्ये तारापूरमधील १७ उद्योग बंद आढळले आहेत. याचप्रमाणे दर १५ दिवसांनी ही कमिटी कामाचा आढावा घेत असून १७ सप्टेंबरपासून आतापर्यंत पाच बैठका घेण्यात आल्या आहेत.
तपासणी पथक येणार म्हणून उद्योजकांचे धाबे दणाणले असून उद्योगांमधील प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपेक्षित क्षमतेची नसल्याने या तपासणीला सामोरे जाण्याऐवजी अनेक उद्योगांनी अशा तपासणीच्या काळात उत्पादन मर्यादित ठेवण्याचे व देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली उद्योग बंदच्या पर्यायाबरोबरच प्रदूषण करणारी उत्पादने थांबविल्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे परीक्षण करताना नेमके प्रदूषण काय आणि कुठे होत आहे हे तपासणी यंत्रणा कसे शोधणार? असा सवाल केला जात आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश दिले म्हणून थातूरमातूर तपास करून काहीही निष्पन्न होणार नसून कारवाईच्या भीतीने जर उद्योग बंद केले गेले असतील, तर एनजीटीसारख्या न्यायव्यवस्थेच्या आदेशाचा अवमान केल्यासारखे होईल म्हणून तपासणी मोहिमेदरम्यान हे
उद्योग का बंद केले आहेत, त्यादृष्टीनेही तपास करून अहवाल पाठवणे गरजेचे आहे.
...तर दोषी उद्योगांवर होणार कारवाई
उद्योगांमधील रासायनिक सांडपाण्याचे नमुने घेऊन तपासले जात आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे तारापूर येथे ५० एमएलडी क्षमतेच्या नवीन सीईपीटीच्या प्रयोगशाळेत त्याचे पृथक्करण करून जलप्रदूषणाबरोबरच हवेचे प्रमाण मापदंडकानुसार कमी व जास्त आढळेल, त्या दोषी उद्योगांवर नोटिसी बजावून कारवाई करण्यात येणार आहे.