पालघर जिल्ह्यासाठी २ महामार्ग, ५०० कोटी मंजूर

विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पालघर जिल्हाची निर्मिती केली. परंतु विभाजना नंतर परिपूर्ण जिल्हा उभा करण्याची महत्वाची जबाबदारी सगळ्यांनाच पार पाडायची आहे. जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकांपर्यंत विकास पोहोचेल अशा दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. या जिल्ह्यातील कुपोषण, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, परिवहनाची, दळणवळणाची साधने, सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे, शेती आणि औद्योगिक धोरण या बाबत नियोजन तयार असून त्याची अंमलबजावणी करण्यास मी कटीबध्द आहे. शेती आणि औद्योगिक दृष्टीने हा जिल्हा प्रगत व्हावा यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही ही माझी ग्वाही आहे. अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालघर जिल्हा पालक मंत्री विष्णू सवरा यांनी मांडली. ते पालघर जिल्हा नवनिर्मितीच्या तिस-या वर्धापन दिनी ते लोकमतशी संवाद साधत होते.
प्रश्न : आपण प्रत्येक कार्यक्रमातून दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात का पूर्ण होत नाहीत?
उत्तर: प्रशासकीय यंत्रणेतील अडचणींमुळे अनेक कामांना वेळ लागतो. वेळ लागला याचा अर्थ ती होणारच नाहीत असे समजता येणार नाही. उशिरा का होईना पण ती कामे निश्चितपणाने केली जातील.
प्रश्न : जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या निर्मितीच्या व दुरूस्तीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि पाऊस पडला की रस्ता वाहून जातो. यातून प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेतील रस्तेही सुटले नाहीत या बाबत जनतेत मोठा संताप आहे. याबाबत आपण काय सांगाल?
उत्तर : ठेकेदार अशा कामांना जबाबदार असून अशा रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी पाच वर्षे ते बांधील आहेत. तरीही अशा तक्रारीबाबत दखल घेऊन कारवाई केली जाईल. पालघर हे जिल्ह्याचे ठिकाण सर्व तालुक्यांना रस्त्यांनी जोडले जाणार आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने दोन महामार्ग मंजूर केले असून त्यांना तालुकास्तरीय रस्ते जोडले जातील. या मुळे विकासाला गती मिळेल. केंद्र सरकारकडून या साठी चारशे पाचशे कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रश्न : पालघर जिल्ह्यात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. सर्वच आरोग्य केंद्रातून कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. तर कुठे वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आह याबाबत पालकमंत्री म्हणून आपण काय सांगाल?
उत्तर : आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी वर्ग पुरेसा आहे. मात्र ज्या तांत्रिक कर्मचारी वर्गाच्या जागा आहेत तिथे तसे तांत्रिक कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. याचे कारण ते ग्रामीण आदिवासी भागात नियुक्त होण्यास तयार नसतात. ठाणे आणि मुंबई, नवी मुंबई येथील मंडळी नियुक्त झाली तरी येत नाहीत ही उणीव महाराष्टÑातील अन्य जिल्ह्यातील जे तंत्रज्ञ येथे येण्यास तयार आहेत त्यांचा शोध घेऊन त्यांची नियुक्ती करून ही पदे भरली जातील. कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. तो केवळ आहाराचा अथवा सरकारी मदतीचा प्रश्न नाही जोपर्यंत बालविवाह आणि रोजगार या समस्या सुटणार नाहीत तोपर्यंत तो त्यामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे व रोजगार निर्मिती झाली तर हा प्रश्न बºयाच अंशी सुटू शकेल. तसेच शिक्षणाच्या प्रसाराची भूमिकाही यात महत्वाची असल्याने आम्ही शिक्षणावर भर देत आहोत. जसे शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल तसा समाज जागृत होईल व हा प्रश्न सुटेल.
प्रश्न : मेळघाटातील कुपोषण दूर करण्यासाठी खास कक्ष स्थापन करण्यात आला? त्या प्रमाणे पालघर जिल्ह्यासाठी काही नियोजन आहे का?
उत्तर : पालघर, नंदुरबार, मेळघाटात पावसाळ्यात कुपोषणाचे प्रमाण मोठे आहे. ते कमी करण्यासाठी खास कक्ष स्थापन केले आहेत. त्या कॅम्पवर खास तज्ज्ञ डॉक्टर व कर्मचारी वर्ग नियुक्त आहे.
प्रश्न :आश्रम शाळांच्या अनेक समस्या आहेत. शैक्षणिक सुविधा, कर्मचारी वर्ग, वर्गखोल्यांची कमी या बाबत आदिवासी विकास खात्याची भूमिका काय आहे?
उत्तर : आश्रमशाळांच्या इमारतींची बांधणी व दुरूस्ती यासाठी आदिवासी विकास खात्याने आता खास बांधकाम विभाग सुरू केला आहे. या अंतर्गत आता पर्यंत ८० नव्या इमारतीचे उद्घाटन झाले आहे. या द्वारे जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून शैक्षणिक वातावरण निर्माण केले जात आहे. हे करीत असताना जागेचा प्रश्न प्रामुख्याने येतो. तो सोडविण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिक्षणापासून एकही मूल वंचित राहणार नाही यावर आमचा कटाक्ष आहे. राज्यातील ४८०० हजार हुशार आदिवासी विद्यार्थ्यांना आम्ही नामांकित शाळेत प्रवेश घेवून दिला. या शाळेत सर्व प्रकारच्या सुविधा असून तेथे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी अन्यविद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रगती करतात की नाही यावर आमचे सातत्याने लक्ष आहे.
प्रश्न : शिक्षण विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार चालला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा रद्द करणे, परत त्या सुरू करणे, नववीच्या प्रवेशाची समस्या, शिक्षकांच्या बदल्या, त्यांचा अनुशेष याबाबत आपण काय सांगाल?.
उत्तर : या जिल्ह्यात शिक्षकांच्या ६०० ते ६५० जागा रिक्त आहेत. पालघर जिल्ह्याबाहेर बदली घेऊन जाणाºया शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. तर इथे येऊ पाहणारे फक्त ५० शिक्षक आहेत. अशा परिस्थितीत बदली हा विषय तूर्तास स्थगित आहे.
शाळांच्या इमारती बाबत दक्षतेने लक्ष दिले जाईल. पटसंख्येचे जे नियम शाळा बंद करण्याबाबत शहरी निमशहरी व अन्य ग्रामीण भागात लावले जातात ते आदिवासी भागात लावून चालणार नाही. त्यात बदल करावा लागेल. कमी पटाच्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. शिक्षकांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात होईल असा प्रयत्न केला जाईल.

-वसंत भोईर