हुतात्मा स्मारकांसाठी २५ कोटी

पालघर जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांच्या नूतनीकरणासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून लवकरच या कामाचा शुभारंभ होईल, अशी माहिती मोखाड्याच्या तहसीलदारांनी मंगळवारी

रविंद्र साळवे,  मोखाडा
पालघर जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांच्या नूतनीकरणासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून लवकरच या कामाचा शुभारंभ होईल, अशी माहिती मोखाड्याच्या तहसीलदारांनी मंगळवारी झालेल्या ‘लोकमत आपल्या दारी ’या कार्यक्रमात दिली. तर मोखाडा-आसे-सिल्व्हासा या रस्त्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीच्या सभेत मंजूर केला गेला आहे अशी माहिती सभापती सारीका यांनी दिली. या कार्यक्रमात मोखाडावासीयांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली तिला सभापती, तहसीलदार, बीडीओ, पोलीस निरीक्षक यांनी अत्यंत समर्पक आणि मुद्देसूद उत्तरे दिली.
आसे जवळील नावळ्याचा पाडा येथील सोमा तातू नावळा यांना इंदिरा आवास अंतर्गत घरकूल मंजूर झाले होते. त्याबाबत काहीच कारवाई झाली नाही, अशी तक्रार लक्ष्मण शिवा नाावळा यांनी त्यांच्या मातोश्री गामतीबाई यांच्यावतीने यावेळी केली. त्यावर गटविकास अधिकारी गोडांबे यांनी सांगितले की, सोमा यांना हे घरकूल मंजूर झाले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्याचे वाटप होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांना त्याच्या बांधकाम खर्चाचे हप्ते देण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. घरकूल मंजूर करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा असते. ज्याला घरकूल वाटले त्याचे निधन झाले तर ते घरकूल त्याच्या वारसाला द्यायचे की नाही हा निर्णय ही यंत्रणाच घेऊ शकते. ते अधिकार आम्हाला नाहीत आम्ही फक्त आदेशाची अंमलबजावणी करणारे आहोत त्यामुळे आपण ही बाब या यंत्रणेच्या निदर्शनास कागदपत्रांसह आणून द्यावी व त्यानंतर त्या यंत्रणेच्या आदेशानुसार आपल्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
याचवेळी अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले की, शौचालय बांधकामासाठी आता अनेक योजना आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून म्हणजेच रोहयोच्या माध्यमातून शौचालयाचे काही काम केले जाते. त्यामुळे स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन खर्चातील बचत साधता येते. तसेच कामाचा वेगही वाढतो. हेही लाभार्थ्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.
दिवाकर कटीलकर यांनी प्रश्न केला की, पेसा अंतर्गत मोखाडा तालुक्याला किती निधी मिळाला आणि त्यातील किती निधी कोणत्या बाबींवर खर्च झाला यावर अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिली की, पेसाचा निधी हा त्या त्या ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात थेट केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून जमा होत असतो. त्यामुळे त्याचे रेकॉर्ड एका ठिकाणी एकत्रित स्वरुपात उपलब्ध नसते. परंतु ते एकत्रित करून आपल्याला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
महा-ई-सेवा केंद्रामध्ये एक दाखला देण्यासाठी १०० रूपये घेतले जातात त्याची कोणतीही पावती दिली जात नाही. ही लूट कधी थांबणार असा प्रश्न विचारला असता तहसीलदारांनी हा कार्यक्रम संपला की माझ्यासोबत तक्रारदाराने यावे आपण तत्काळ कारवाई करू असे आश्वासन दिले.
मोखाड्यामध्ये स्वच्छतागृहे आहेत परंतु त्यांची स्वच्छता होत नाही, काही कुलूपबंद आहेत यामुळे गावातील आणि गावात येणाऱ्या महिलांची कुचंबणा होते. मध्यंतरी एक शौचालय सुरू केले. तीनचार दिवसात इतके घाण झाले की बंद करावे लागले. असा प्रश्न करण्यात आला. त्यावर सभापतींनी उत्तर दिले की,आपले शहरात आठ शौचालये आहेत काही ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न तर काही ठिकाणी स्वच्छता सेवकाची अनुपलब्धता हा प्रश्न आहे. ग्रामपंचायतीने युज अ‍ॅण्ड पे या तत्वावरही ही स्वच्छतागृहे चालविण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रतिसाद लाभला नाही.
ग्रामपंचायतीने ती चालविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची सफाई करणारे कर्मचारी जाहिरात देऊनही मिळाले नाही त्यामुळे त्यांना कुलूप लावणे हाच इलाज होता. अन्यथा त्या परिसरातील अस्वच्छता वाढली असती.
मोखाडा धामोडा बस ही आसे पाड्यापर्यंत नेण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सध्या ही बस दहा वाजता धामोडा येथे येते तेथून ती ११ पर्यंत आसे येथे आल्यास जनतेची सोय होईल. अनेक वर्षे याबाबतची मागणी करून व पाठपुरावा करूनही काही उपयोग होत नाही. असा सवाल केला गेला असता सभापतींनी त्याचा पाठपुरावा एसटी महामंडळाकडे करण्याचे आश्वासन दिले.
संदीप बाळू राऊत यांनी मोखाड्यापासून जवळच असलेल्या तळ्याचा पाडा येथे पाणी पुरविले जात नाही. गावात एकाएका घरात दोन कनेक्शन्स दिलेली आहेत. परंतु या पाड्यात पाणीच येत नाही गावामध्ये बुस्टर लावून पाणी खेचून घेतले जाते. त्यामुळे हा पाडा तृषार्थ राहतो त्यांना रोज पाणी विकत घेऊन वापरावे लागते. ही स्थिती बदलणार कधी? असा प्रश्न केला त्यावर तहसीलदार म्हणाले माझे निवासस्थानही याच परिसरात आहेत आणि मीही याच पद्धतीने पाणी विकत घेऊन वापरतो आहे याबाबत ग्रामसभेने आमचा गाव आमचा विकास या कार्यक्रमांतर्गत नव्या पाणी योजनेचा प्रस्ताव तयार करून तो योग्य त्या यंत्रणेमार्फत मंजूर करून अंमलात आणावा म्हणजे तो प्रश्न सुटेल.
संदीप वसंत वाजे यांनी बिवालपाड्याच्या रस्ते आणि पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला त्यावर याबाबतचे प्रस्ताव आपण आमचा गाव आमचा विकास या कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या सभेत मंजूर करून सोडवून घ्यावा, असा सल्ला गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिला.
मधुकर भोसले यांनी स्थानिक तरुणांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली बाहेरची मंडळी येथे नियुक्ती झाली तरी येत नाही मग त्यांना बळजबरीने येथे आणण्यापेक्षा याच परिसरातील जे पात्र आणि लायक तरुण आहेत त्यांना या पदावर नियुक्ती का दिली जात नाही? एमएएमएड, बीएबीएड, बीएडीटीएट, बीएबीपीएड अशी मुले आहेत. त्यांना शाळा आणि आश्रमशाळा नियुक्त करता येणार नाही काय? असाही सवाल केला असता सभापतींनी संबंधित ग्रामपंचायतीने त्याबाबतचे ठराव ग्रामसभेत करून पंचायत समितीकडे पाठविल्यास त्याबाबत निश्चितच कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
मोखाडा आसे सिल्व्हासा या रस्त्याप्रमाणेच धामोडी सिल्व्हासा हा रस्ता केला जावा अशी मागणी भोसले यांनी केली असता याबाबतचा प्रस्ताव सभापतींनी आताच संपलेल्या सभेत तयार केल्याची माहिती देण्यात आली.
लक्ष्मण शिवा नावडा यांनी प्रश्न केला की, आमचे २२ पाडे खूप जवळजवळ आहेत त्यांची स्वतंत्र ग्रामपंचायत होऊ शकेल काय? कारण ते ज्या ग्रामपंचायतीत आहेत ती खूप मोठी आहे आणि तिच्या अधिकाऱ्यांना आमच्यासाठी पुरेसा वेळही देता येत नाही. यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तुमच्या पाड्यांनी तशी ग्रामसभा घ्यावी आणि तिच्यात आमचे पेसा व्हिलेज करण्यात यावे असा ठराव करावा असे केल्यास ते होऊ शकेल. रोहीतमल चक्रवर्ती यांनी प्रश्न केला की, आमच्या परिसरातील शाळांमधल्या मुलांना पोषण आहाराच्या नावाखाली चिवडा, भेळभत्ता असा आहार दिला जातो. पोहे, उपमा यात तेलाचा वापर नसतो. यावर काय इलाज करता येईल. यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पोषण आहार पुरविण्याचे काम त्या त्या परिसरातील अनुभवी बचतगटांना देण्यात आलेले आहे. त्यांनी ते व्यवस्थित पार पाडावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु अनेकदा त्यांना अनुदान वेळेवर मिळत नाही, त्यांचे मानधनही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आहे त्या परिस्थितीत काम करावे लागते. हे समजून घेतले पाहिजे. या आहाराची तपासणी स्थानिक समितीचे सदस्य आणि अन्य मान्यवर करीत असतात. या भेटीची नोंद व्हिजीट बुकात केलेली असते. हे देखील येथे लक्षात ठेवले पाहिजे.
मोखाड्यातील हुतात्मा स्मारकाची दुर्दशा कधी संपणार असा प्रश्न केला असता, तहसीलदारांनी सांगितले की, मी याबाबत स्वत: प्रस्ताव सादर केला होता त्यानंतर जिल्हयातील हुतात्मा स्मारकांच्या नुतनीकरणासाठी २५ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. प्रत्येक स्मारकाची दुरवस्था दाखविणारे व्हिडिओ शुटींग करून त्याचे क्लिपींग मी शासनाला सादर केले होते. त्यातून हे घडले आहे. लवकरच त्याबाबतचे काम सुरू होईल.असे तहसीलदारांनी स्पष्ट केले.
आसे पाड्यामधील वीज ग्राहकांचे मीटर काढून नेले असून तो सध्या अंधारात आहे. याबाबत महावितरणकडे तक्रार केली असता काहीही फायदा झालेला नाही. आता कुणाकडे दाद मागावी? असा प्रश्न केला गेला असता अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बिल भरले नाही या कारणासाठीच मीटर काढून नेले जाते. त्यामुळे जर बिल भरले नसेल तर आधी ते भरावे लागेल. आता बिले अवास्तव आलीत अशी तक्रार असेल तर ही बिले किती कालावधीची आहेत तेही पहावे लागेल. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी सामूहीक संपर्क साधल्यास मार्ग काढता येईल. प्रास्ताविक उत्तम लोखंडे यांनी केली. उपक्रमाची माहिती लोकमतच्या ठाणे व पालघर आवृत्तीचे निवासी संपादक नंदकुमार टेणी यांनी केले. तर नियोजन वार्ताहर रवींद्र साळवे यांनी केले.

मोखाड्याचे दिवाकर कटीलकर यांनी असा सवाल केला की, मोखाड्याच्या रुग्णालयात एकच डॉक्टर आहे. प्रत्यक्षात तीन आहेत. ही स्थिती कधी बदलेल? त्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की ही वस्तुस्थिती खरी आहे परंतु एका डॉक्टरांची बदली झाली आहे. आणि दुसऱ्यांकडे अनेक पदांचा चार्ज आहे त्यामुळे एकच डॉक्टर आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू आहे. यात खरी अडचण अशी आहे की, मोखाड्यासारख्या आदिवासी भागात डॉक्टर येत नाहीत आणि आले तर फार काळ टिकत नाहीत. त्यामुळे आहे त्या डॉक्टरांवर संपूर्ण रुग्णसंख्येचा ताण येतो. याबाबत वरिष्ठ पातळीवरच धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे.
विक्रमगड : लोकमत आपल्या दारी हा कार्यक्रम विक्रमगड येथे गुरूवारी स. ९ वाजता विक्रमगड हायस्कुलमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमाला तसहसिलदार सुरेश सोनावणे, पंचायत समिती सभापती जिजाताई टोपले तसेच गटविकास अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य, लोकप्रतिनिधी लोकमतच्या ठाणे व पालघर आवृत्तीचे निवासी संपादक नंदकुमार टेणी उपस्थित राहतील.
विक्रमगड तालुक्यातील अडचणी, तक्रारी, समस्या, गऱ्हाणी या व्यासपिठावरून मांडण्याची संधी लाभणार आहे. त्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन वार्ताहर संजय नेवे, राहुल वाडेकर व लोकमत परिवाराने केले आहे.

महादू काकड्या वाजे या बिवाळपाडा येथील आदिवासीने प्रश्न केला की, आम्ही शौचालय बांधले परंतु तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे मिळाले नाहीत ते कधी मिळतील. त्यावर उत्तर दिले गेले की, या अनुदानाचा पहिला हप्ता लगेच दिला जातो.
पहिल्या हप्त्यातून झालेले काम पाहिल्यानंतर दुसरा हप्ता दिला जातो. आणि दोन्हीही हप्त्यांच्या रकमेतून झालेले काम पाहून तिसरा हप्ता दिला जातो. त्यासाठी झालेल्या कामाचे फोटो, खर्चाची बिले, कामाच्या पूर्ततेबाबतची संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे सादर करावे लागते.
जर ती केली तरच त्या टप्प्याटप्प्यानुसार अनुदान मिळते. अनेकदा ती कागदपत्रे दाखल झालेली नसतात. झाली तर अपूर्ण असतात व ती आॅनलाइन लोड झालेली नसतात. त्यातून हे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे कागदपत्रे योग्यवेळी सादर करणे आणि लोड होणे याची काळजी घेतली पाहिजे.