महापालिकेतून २९ गावे वगळली, वसईत जल्लोष

राज्य वसई- विरार महापालिकेतील २९ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र नगरविकास खात्यामार्फत मंगळवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.

वसई : राज्य वसई- विरार महापालिकेतील २९ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र नगरविकास खात्यामार्फत मंगळवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. याबाबत वसई जनआंदोलन समितीने लढा दिला होता. ३१ मे २०११ रोजी वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय सुरुवातीला राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला त्यावेळी वसई-विरार पालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हापासून गावांचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यानंतर शासनाने प्राप्त झालेल्या निवेदनानुसार विभागीय आयुक्तांचा अहवाल मागवला होता.
त्यानुसार ८ जानेवारी २०१६ रोजी शासनाने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात २९ गावांचा समावेश पुन्हा महापालिकेत करावा अशी शिफारस होती.
परंतु त्यानंतर झालेली आंदोलने, गावकऱ्यांची प्राप्त झालेली निवेदने याद्वारे या २९ गावांचा समावेश महापालिकेत करू नये, अशी आग्रही मागणी केली होती. त्यावेळी गावकऱ्यांची मागणी पाहता विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या शिफारशीत गावकºयांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही तसेच, त्यांना सुनावणीची संधी देखील दिली नाही. अशी संधी न देता २९ गावांचा समावेश महापालिकेत करावा अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस पूर्वग्रहदूषित असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या भावना विचारात घेऊन शासनाने या गावांच्या बाबतीत त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचा निर्णय घेतला होता. या मुद्यांवर मे २०१८ मध्ये ठरल्यानुसार तीन महिन्यांत गावकºयांशी सल्लामसलत करून योग्य तो निर्णय शासन घेईल, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र त्यावेळी सुद्धा सादर करण्यात आले. ते गावांच्या याचिकेतील सर्व संबंधितांना देण्यात ही आले आहे, अशी माहिती जनआंदोलन समितीने त्यावेळी दिली होती. त्यानंतर २४ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी हे प्रतिज्ञापत्र तयार केले होते.
गतवर्षी पार पडलेल्या पालघर लोकसभा मतदारसंघाच्या पोट निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता आता या लोकसभा निवडणुकीच्या मुहूर्तावर करून एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी आपण आश्वासन पूर्ती केल्याचा संकेत मतदारांना दिला आहे. असे यावरून स्पष्ट झाले आहे. याचा आता मतदारांवर कोणता परिणाम होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. या प्रतिज्ञापत्राबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडेही जिल्ह्यातील तमाम जनतेचे लक्ष लागून राहणार आहे.
>महापालिकेला फटका, उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता?
ही गावे वगळल्यामुळे महापालिकेच्या विविध कर उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता आहे. त्याचा आर्थिक फटकाही तिला बसू शकतो.या जिल्ह्यातील जव्हारसारखी छोटी गावेही हद्दवाढीची मागणी करतात. मुख्यमंत्र्यांनी ती मागणी मान्यही केली आहे. अशा स्थितीत महापालिकेची हद्द यामुळे घटेल.या निर्णयामुळे या गावातील विकासाचे काय? त्याची सूत्रे एमएमआरडीएकडे असतील ती ग्रामपंचायतीकडे असतील असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
>वसई विरार पालिकेतून २९ गावे वगळणे हा निर्णय जरी राजकीय असला तरी तो ऐतिहासिक आहे, मात्र तरीही नुसती गावे वगळून पुढील जटील प्रश्न सुटणार नाही, तर आता पुढे या गावांचे काय? हा सुद्धा निर्णय महत्वाचा आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हे यश या सगळ्या दहा वर्षाच्या अविरत संघर्षाचे आहे.
-विवेक पंडीत, अध्यक्ष, २९ गाव जनआंदोलन समिती
>सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून गावे वगळली याची मला सुतराम कल्पना नाही. मी जव्हारमध्ये प्रचारात व्यस्त आहे.
-आ.हितेंद्र ठाकूर, अध्यक्ष, बहुजन विकास आघाडी