वसईतील 29 गावांची वाटचाल महानगरपालिका-मुक्तीकडे!

सूचना-हरकतींचा पुन्हा घाट कुणासाठी? : वसईत संतप्त प्रतिक्रिया

वसई : वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय यापूर्वीच सन २०११ मध्ये होऊन राज्य शासनाने ऑक्टोबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असताना २९ गावांत ग्रामपंचायतींची पुनर्स्थापना की नगर परिषद स्थापन करावी? याबाबत विचारविनिमय करून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असताना पुन्हा सूचना व हरकती कशासाठी, असा संतप्त सवाल शिवसेना नेते विजयशेठ पाटील व काँग्रेसचे ॲड. जिमी घोन्सालवीस यांनी विचारला आहे.

याचिकाकर्ते ॲड. जिमी घोन्सालवीस यांनी गावे वगळण्याच्या आजपर्यंतच्या शासन प्रवासाचे मुद्देसूद वर्णन करणारे एक १४ पानांचे निवेदनच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. दरम्यान, २९ गावे वगळून १० वर्षे लोटली तरी आता महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुन्हा ही गावे वगळण्याबाबत नव्याने कोकण विभागीय आयुक्तांनी सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. त्यास पश्चिम व पूर्व भागांतील विविध संघ व ग्रामस्थांनी प्रचंड विरोध केला आहे.
वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयासाठी राज्य शासनाने दुसऱ्यांदा कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून त्यासाठी दि. १७ नोव्हेंबरपासून हरकती आणि सूचना मागवण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामस्थांनी या सूचना व हरकती नोंदवण्यासाठी वसई-विरार महापालिका उपायुक्त, वसई तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यवस्था केली आहे. मात्र, या जनसुनावणीला वसईच्या ग्रामस्थांनी तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे.

तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्तांच्या समितीने ग्रामस्थांच्या हरकती आणि सूचना मागवून गावे वगळण्याचा अहवाल शासनाला पूर्वीच सादर केला होता. त्यानुसार ३१ मे २०११ रोजी शासनाने अधिसूचना काढून वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती. गावे वगळण्याचा निर्णय झालेला असताना आता नव्याने गावे वगळण्याच्या प्रक्रिया पुन्हा का, असा सवालदेखील येथील ग्रामस्थांनी केला आहे. महापालिकेने याचिका दाखल करून पूर्वी चुकीच्या पद्धतीने स्थगिती मिळवली. त्यांना जनसुनावणीत अधिकार देणे योग्य नाही. गावे वगळली गेल्याचा शासन निर्णय झाला असताना नव्याने सुनावणी घेणे हे बेकायदेशीर असून या जनसुनावणीला आम्ही स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असेही ॲड. जिमी घोन्सालवीस यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

सत्ताधारी महाविकास आघाडीला घरचा आहेर 

दि. ८ ऑक्टोबर रोजी शासनाच्या वतीने नगरविकास विभागाचे उपसचिव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात गावे वगळण्याचा शासन निर्णय झाला असल्याचे नमूद आहे. या २९ गावांमध्ये पुन्हा ग्रामपंचायत स्थापन करावी अथवा या गावांची नगर परिषद बनवावी, याचा निर्णय व्हायचा आहे. 

स्थानिक पातळीवर सल्लामसलत करून याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यातनमूद करण्यात आले आहे. मग नव्याने हरकती-सूचना यांचा घाट कुणासाठी घालण्यात येत आहे, असा सवाल शिवसेना नेते विजय पाटील यांनी केला असून या जनसुनावणीला विरोध करून सत्ताधारी पक्षाला घरचा आहेरच दिला आहे.