जिल्ह्यात ३१४ शेततळी

सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून ३१४ शेततळ्यासाठी

हितेन नाईक / पालघर
सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून ३१४ शेततळ्यासाठी २ कोटी ६० लाखाचे अनुदान देण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन वर्षासाठी १ हजार ४२९ शेतकऱ्यांनी शेततळ्यासाठी अर्ज केले आहेत.
हा जिल्हा शेतीप्रधान असून त्याचे भौगोलिक क्षेत्र ४ लाख ६९ हजार ६९९ हेक्टर इतके आहे.भात, नागली, तूर, उडीद,मूग,खुरसानी याची १ लाख ४ हजार १०२ हेक्टरवर लागवड होते. रब्बी पेरणी ५ हजार ७४३ हेक्टरवर होते.तर रब्बी भाजीपाला लागवडी खाली ४ हजार ४६८ हेक्टरचे क्षेत्र होते. मागच्या वर्षी जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडला असला तरी लाखो हेक्टर क्षेत्र लागवडी पासून वंचित रहात असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्यातील विक्र मगड,जव्हार,मोखाडा या आदिवासी बहुल डोंगराळ क्षेत्रात सिंचनाचे प्रमाण कमी आहे.त्यामुळे पावसाळ्यातील भातशेती नंतर हा सर्व भाग ओसाड आणि सुकून जातो. पावसाचे पाणी साठविण्याची योग्य सोय नसल्याने पावसाचे सर्व पाणी वाहून जाते व रब्बी उन्हाळी लागवडीसाठी पाणी उपलब्ध होत नसल्याने आपल्या ओसाड पडलेल्या जमिनी सोडून इथला भूमिपुत्र रोजगाराच्या शोधार्थ शहराकडे धाव घेतो.
पावसात पडलेला खंड व पाण्याच्या टंचाई मुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये तसेच रब्बी उन्हाळी हंगामात संरक्षित सिंचन देऊन कडधान्य व भाजीपाला पिकाच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास शेततळे हा चांगला पर्याय ठरत असल्याने मागेल त्याला शेततळे हि योजना राबविण्यात आली . तसेच आत्मा योजनेंतर्गत खोदलेल्या शेततळ्यात मत्स्यपालनासाठी रोहू, कटला, मृगल ई. मत्स्यबीज ही पुरविले जाते.

उद्दिष्ट ५०० शेततळ्यांचे
शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या सामूहिक शेततळे योजने अंतर्गत जिल्ह्यात ५०० शेततळे उभारण्याचे टार्गेट देण्यात आले असून शेततळ्यामुळे सिंचनात वाढ होऊन शेतकरी आता वेलवर्गीय भाज्याबरोबर टॉमॅटो, वांगी, मुळा, कोबी इ. उत्पादन घेऊ लागल्याने आता पालघर तालुक्यातून २१५ अर्ज,जव्हार १६९, तलासरी ७०, मोखाडा १६५, वाडा ३२४, डहाणू २६९, विक्रमगड १८४ तर वसई ३३ असे एकूण १ हजार ४२९ शेतकऱ्यांनी शेततळ्यासाठी अर्ज केल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक राजेश्वर पाटील ह्यांनी लोकमतला दिली.
त्यामुळे जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना आणि मागेल त्याला शेततळे च्या माध्यमातून झालेल्या कामाची पाहणी राज्याचे प्रधान सचिव स्वाधीन क्षित्रय आणि जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी केल्या नंतर समाधान व्यक्त केले होते.त्यामुळे येत्या काही वर्षात सिंचनाचे प्रमाण वाढून शेतकर्यांच्या हाताला नक्कीच चांगला रोजगार मिळेल असा विश्वास कृषी अधीक्षकांनी व्यक्त केला आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष :
शेतकऱ्याच्या नावावर कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन असावी.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन शेततळयासाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील,आत्महत्याग्रस्त कुटुंबास प्राधान्य

आवश्यक कागदपत्रे
जमिनीचा ७/१२ व ८ अ चा उतारा
दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास कार्ड
बॅंक खाते तपशील
आधार कार्ड